पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका में तथ्य छुपाने के लिए वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में हत्या के एक मामले में अपने मुवक्किल के लिए दूसरी बार जमानत मांगते समय भौतिक तथ्य छिपाने के लिए एक वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। [गुलाब सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने पाया कि वकील ने उच्च न्यायालय को दिए गए एक उपक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया था कि उनका मुवक्किल ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। आरोपी मुवक्किल ने अपनी पहली जमानत याचिका वापस लेते हुए इस तरह के वचन का पालन करने की स्वतंत्रता भी मांगी थी।

ऐसे में कोर्ट ने अग्रिम जमानत की दूसरी याचिका को 'शरारतपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण कृत्य' बताया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कानून केवल उन लोगों के बचाव में आएगा जो साफ हाथों से अदालत में आते हैं।

आरोपी गुलाब सिंह ने हरियाणा के करनाल जिले में 2021 में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी जमानत याचिका की विचारणीयता के बारे में अदालत के सवाल के जवाब में, उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि दो अन्य सह-अभियुक्तों की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर एक समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था और उन्हें अंतरिम सुरक्षा भी दी गई थी।

हालाँकि, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत के सामने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को संलग्न करना छोड़ दिया था जिसमें अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का उसका वचन दर्ज किया गया था।

रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपी ने केवल एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के लंबित होने के कारण अपनी पहली जमानत अर्जी वापस लेने का संदर्भ दिया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि पहली जमानत याचिका तभी वापस ले ली गई थी जब याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पहले के वादे का पालन करने की स्वतंत्रता मांगी थी। ताजा जमानत याचिका में इसका जिक्र नहीं किया गया.

यह देखते हुए कि अदालत को गुमराह करने का घोर प्रयास किया गया था, न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा,

"मेरा मानना है कि दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है और याचिका न केवल खारिज होने लायक है, बल्कि अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए ताकि कोई भी अदालतों की अनदेखी करने की हिम्मत न कर सके।"

तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील कल्याण कोष में ₹1 लाख जमा करने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता (जमानत आवेदक) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत बंसल ने किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप सिंह मान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता राहुल देसवाल ने एक निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Punjab and Haryana High Court imposes ₹1 lakh costs on lawyer for concealing facts in bail plea