पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के हाल ही में लिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले में सेक्स रेश्यो में सुधार से जुड़े उपायों की खराब मॉनिटरिंग और उन्हें लागू करने के आधार पर चार डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया था।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य को नोटिस जारी किया और पिटीशन पर जवाब देने को कहा। कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि वह इस बीच डॉक्टरों को उनकी ओरिजिनल पोस्टिंग जगहों पर ज्वाइन करने की इजाज़त दे।
मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
बेंच ने 27 मई को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा, "अगली सुनवाई की तारीख तक, पिटीशनर्स के खिलाफ 18.05.2026 के सस्पेंशन ऑर्डर के तहत आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी।"
जिन डॉक्टरों को राहत मिली है, उनमें डॉ. विजय परमार, डॉ. टीना आनंद, डॉ. परभा यादव और डॉ. सत्यपाल शामिल हैं, जो हरियाणा के हेल्थ सेंटर्स में पोस्टेड हैं।
यह तर्क दिया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 18 मई को मेडिकल ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया था और हरियाणा में सेक्स रेश्यो को बेहतर बनाने के उपायों की असरदार मॉनिटरिंग और उन्हें लागू करने में खराब परफॉर्मेंस के लिए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 के पहले चार महीनों के दौरान हरियाणा का सेक्स रेश्यो एट बर्थ (SRB) 1,000 लड़कों पर 895 लड़कियों तक गिर गया।
डॉक्टरों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई मनमानी थी और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल पर विचार किए बिना पहले से तय सोच के साथ की गई थी।
एडवोकेट हिमानी आनंद ने पिटीशनर्स को रिप्रेजेंट किया।
डिप्टी एडवोकेट जनरल मयूरी लखनपाल कालिया ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया।
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Punjab and Haryana High Court grants relief to doctors suspended over poor sex ratio