पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवन को खतरे के बिना सुरक्षा मांगने पर लिव-इन पार्टनर पर ₹10K का जुर्माना लगाया
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक लिव-इन जोड़े पर उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए कोई स्पष्ट खतरा न होने पर पुलिस सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति आलोक जैन ने याचिका की पूर्व सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि यदि राज्य यह निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है, तो वे ₹50,000 की लागत वहन करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी धमकी के अभाव में, न्यायालय ने आदेश दिया,
"पहली ही तारीख में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि, यदि यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, आज विद्वान वकील ने कहा याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका को वापस लेने और लागत में कमी के लिए भी प्रार्थना की है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है, बशर्ते कि याचिकाकर्ताओं को आज से एक महीने के भीतर संयुक्त रूप से 10,000/- रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। .."
अदालत पहले याचिकाकर्ता, एक विवाहित महिला, जो दूसरे याचिकाकर्ता, एक अविवाहित व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल थी, की सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जोड़े ने 17 जुलाई को राजस्थान में लिव-इन रिलेशनशिप डीड निष्पादित की थी, जहां याचिकाकर्ता का वैवाहिक निवास था। उसी दिन, याचिकाकर्ता ने हरियाणा के हिसार में पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उसने दावा किया कि जब उसने एक सप्ताह पहले अपने माता-पिता को अपने विवाहेतर संबंध के बारे में बताया, तो उनके और उसके पति द्वारा उस पर शारीरिक हमला किया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।
उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जोड़े ने तर्क दिया कि वे जीवन के लिए खतरे की स्थिति का सामना कर रहे हैं और उनका जीवन तत्काल खतरे में है।
शुरुआत में, कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की कहानी बहुत ठोस नहीं थी और झूठ का पुलिंदा लगती थी।
तथ्यों पर गौर करने पर न्यायाधीश ने पिछले आदेश में कहा था,
"यह अजीब बात है कि यदि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक सप्ताह पहले वैवाहिक घर से भाग गई थी, तो वह लिव-इन-रिलेशनशिप डीड को निष्पादित करने के लिए राजस्थान वापस क्यों गई।"
कोर्ट ने पाया कि हिसार के पुलिस उपाधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को खतरे की कोई आशंका नहीं थी। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा याचिका वापस लेने की मांग के बाद, अदालत ने इसकी अनुमति दे दी और ₹10,000 का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वकील के परिवार कल्याण कोष में किया जाएगा।
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