Aaj Tak with Punjab and Haryana High Court  
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आजतक के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया

गुड़गांव पुलिस ने हरियाणा के पूर्व विधायक और व्यवसायी गोपाल कांडा (गोपाल कुमार गोयल) को भाजपा नेता की हत्या से जोड़कर बदनाम करने के आरोप में आजतक और अन्य मीडिया चैनलों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में टीवी टुडे नेटवर्क के स्वामित्व वाले आजतक के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। [टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]

गुड़गांव पुलिस ने हरियाणा के पूर्व विधायक और व्यवसायी गोपाल कांडा (गोपाल कुमार गोयल) को 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगट की हत्या से जोड़कर बदनाम करने के आरोप में आजतक और अन्य मीडिया चैनलों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

टीवी टुडे ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पुलिस को कांडा की शिकायत पर एक असंज्ञेय मामला (एनसीआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

समाचार चैनल ने अपने खिलाफ बाद में दायर आरोपपत्र को भी चुनौती दी।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि चूँकि कांडा की शिकायत में एक असंज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ था, इसलिए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की थी। अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट ने तब पुलिस को एनसीआर दर्ज करने और जाँच करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत असंज्ञेय अपराध की जाँच के लिए ऐसा निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार, इसने यह राय व्यक्त की कि एनसीआर के पंजीकरण के बाद अपनाई गई प्रक्रिया और की गई जांच पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता।

Justice Tribhuvan Dahiya

टीवी टुडे ने तर्क दिया कि पुलिस को निर्देश जारी करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी क्योंकि मानहानि के मामले में, सीआरपीसी की धारा 199 के तहत एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद जाँच करने पर एक विशिष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर, सीआरपीसी की धारा 156(3) का सहारा नहीं लिया जा सकता।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किया था।

न्यायालय ने टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, "मामले की जाँच दूसरे प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ असंज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत के आधार पर की गई है और सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार आरोप पत्र दायर किया गया है।"

वकील हृषिकेश बरुआ और जसनीत कौर ने टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया।

वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता तनुश्री गुप्ता ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

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Punjab and Haryana High Court refuses to quash defamation case against Aaj Tak