पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में चंडीगढ़ के एक ट्रायल जज और एक सरकारी अभियोजक (पीपी) से यह बताने के लिए कहा कि आपराधिक मामले में कार्यवाही बंद करने के उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। [सुयोग जैन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य]
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की “अनावश्यक रूप से अवहेलना” की है।
न्यायालय ने आदेश दिया, "परिणामस्वरूप, इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों (सुप्रा) की उपरोक्त अवहेलना, संबंधित विद्वान ट्रायल जज पर, प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का मामला बनती है। संबंधित सरकारी अभियोजक भी प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना करने में (सुप्रा) के साथ सहभागी है। इसलिए, उन दोनों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के लिए आगे की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।"
न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण वर्ष 2016 में वर्धमान लाइफसाइंसेज, इसके प्रबंध निदेशक सुयोग जैन तथा अन्य के खिलाफ कथित ऋण चूक से संबंधित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) से संबंधित मामले में मांगा था।
27 मई को उच्च न्यायालय ने माना था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कंपनी के खातों में धोखाधड़ी की घोषणा करना कानून की दृष्टि से गलत है। इस प्रकार, इसने प्राथमिकी को भी रद्द कर दिया।
जैन ने एक आवेदन में उच्च न्यायालय को बताया कि जब निर्णय को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, चंडीगढ़ के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने मामले को बंद करने से इनकार कर दिया तथा पीपी द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्यवाही स्थगित कर दी।
इसके बाद निचली अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को तलब किया।
इस बीच, जैन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उच्च न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि चूंकि प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है, इसलिए निचली अदालत के न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही भी रद्द हो जाती है।
जब इसे निचली अदालत के संज्ञान में लाया गया तो न्यायाधीश ने जैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया, लेकिन शेष आरोपियों के खिलाफ नहीं। यह तब हुआ जब सीबीआई ने कहा कि मामला केवल जैन के मामले में रद्द किया गया है।
जैन ने उच्च न्यायालय से पहले के आदेशों पर और स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा, "यह देखना चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि सीबीआई ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनापत्ति देने के बावजूद, निचली अदालत के समक्ष अस्पष्टता पैदा करने के लिए तुच्छ आपत्तियां उठाई हैं। इतना ही नहीं, निचली अदालत ने निर्णय पर अपना कानूनी दिमाग नहीं लगाया है...और उसके बाद स्पष्टीकरण आदेश...लेकिन एफआईआर की कार्यवाही जारी रखने का विकल्प चुना है।"
न्यायालय ने अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और पीपी को 31 जुलाई को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Punjab and Haryana High Court seeks explanation from trial judge, PP for disregarding HC order