POCSO मामले मे प्रभावी ढंग से सुनवाई करने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभियोजक, IO के वेतन पर रोक लगायी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत दर्ज एक मामले में प्रभावी ढंग से सुनवाई करने में विफल रहने के लिए एक सरकारी वकील और एक जांच अधिकारी (IO) को वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी है। [बंटी बनाम पंजाब राज्य]
न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने कहा कि चूंकि अभियोजक और जांच अधिकारी ने उचित तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें मुकदमे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए जबरदस्ती की शर्तें लगाई जानी चाहिए।
निदेशक (अभियोजन), पंजाब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, होशियारपुर को इन दोनों अधिकारियों के वेतन को रोकने के संबंध में 15 अक्टूबर को या उससे पहले रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से पूछताछ होने तक वेतन पर रोक रहेगी।
पीठ चार साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। यह ध्यान देने योग्य था कि आज तक केवल पीड़ित की ही जांच की गई थी।
न्यायाधीश ने कहा कि विशेष रूप से मामले के तथ्यों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से मुकदमे का संचालन करने में विफल रहने के कारण आवेदक जेल में नहीं रह सकता है।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल रहा है और इसलिए आवेदक को जमानत दे दी गई है।"
इस स्तर पर, किसी भी जांच के उद्देश्य के लिए आवेदक की आवश्यकता नहीं है। अदालत द्वारा उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही किए बिना उसे कैद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"
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