ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को तीन वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एक उम्मीदवार को प्रवेश देने का निर्देश दिया, इस तथ्य के बावजूद कि पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले से ही चल रही हैं [आशुतोष सिंह बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय]।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि वह इस तथ्य को नहीं भूल सकती कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का उद्देश्य ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसलिए सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे आरक्षण के इस संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।
कोर्ट ने कहा, "मैं इस तथ्य से भी नहीं चूक सकता कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का उद्देश्य ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के इस संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाएं।"
कोर्ट एक छात्र आशुतोष सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसकी उम्मीदवारी को डीयू ने दो साल/तीन साल के एलएलएम कार्यक्रम के लिए 31 दिसंबर, 2021 को आयोजित स्पॉट एडमिशन राउंड में खारिज कर दिया था।
कोर्ट को बताया गया कि सिंह ने डीयू से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी और फिर ओबीसी कैटेगरी में एलएलएम कोर्स के लिए अप्लाई किया था। प्रवेश बुलेटिन के अनुसार, ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।
उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि भले ही डीयू को यह आग्रह करना उचित हो सकता है कि चूंकि प्रवेश प्रक्रिया को 31 दिसंबर से पहले अंतिम रूप दिया जाना था और सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, क्या महत्वपूर्ण था यह था कि छात्रों को अपने सभी प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए केवल चार घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा, यह तथ्य कि इस दौर में कोई उपक्रम स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसी दिन उनकी जानकारी में भी लाया गया था।
इसलिए, यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को तीन वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए और पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए जो पहले से ही चल रहे हैं, याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जा रही अभ्यास के अनुसार बाद के सेमेस्टर के लिए परीक्षा के साथ ही उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
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