राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िताएं राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 के तहत ₹3 लाख मुआवजे की हकदार हैं। [जीके बनाम राजस्थान राज्य]।
एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड ने मनुस्मृति के एक प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र किया।
न्यायाधीश ने जोर देकर कहा, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्तस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तराफलः क्रिया- मनुस्मृति का एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवत्व खिलता है और जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है, सभी कार्य निष्फल रहते हैं, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हों।"
न्यायमूर्ति ढंड ने कहा कि बलात्कार के अपराध को नारीत्व पर दी गई सबसे बड़ी यातना माना जा सकता है।
न्यायालय ने रेखांकित किया, "यह न केवल महिला के शरीर को शारीरिक यातना देता है बल्कि उसकी मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संवेदनशीलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए, बलात्कार को बुनियादी मानव अधिकार और महिला के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, अर्थात् 'जीवन के अधिकार' के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। यह महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने के उद्देश्य से किए गए आक्रामक कृत्य से कम यौन अपराध है।"
न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों को अदालतों द्वारा अत्यंत संवेदनशीलता और उच्च जिम्मेदारी के साथ निपटाया जाना चाहिए।
अदालत 2004 में बलात्कार की शिकार दो साल की बच्ची के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की पीड़ित मुआवजा नीति के अनुसार अपनी बेटी के लिए मुआवजे की मांग की।
अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि पीड़ित विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अपराध के शिकार को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी और इस प्रकार, पीड़ित उक्त योजना के तहत मुआवजा पाने का हकदार है।
अदालत ने रेखांकित किया "नाबालिग पीड़िता के साथ किया गया बलात्कार का अपराध अमानवीय और मानवीय गरिमा का अपमान है. इसलिए, पीड़ित को सांत्वना के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए।"
इसलिए, यह माना गया कि नाबालिग बलात्कार पीड़ित 3 लाख रुपये मुआवजे के हकदार हैं। यह राशि उन पीड़ितों को भी देय होगी जो 2009 से पहले अपराध के अधीन थे। हालांकि, यह केवल तभी देय होगा जब पीड़ितों ने 2009 से पहले मुआवजे के लिए आवेदन किया हो।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नैना सराफ पेश हुईं।
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Rajasthan High Court invokes Manusmriti while ordering ₹3 lakh compensation to minor rape victims