राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन को ईडी का समन रद्द किया
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेवाराम जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया। [मेवा राम जैन बनाम राजस्थान राज्य]।
समन जारी कर उन्हें जयपुर में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया था।
यह देखते हुए कि राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है, न्यायमूर्ति फरजंद अली ने कहा कि यदि समन को सात दिनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अदालत ने कहा कि दी गई परिस्थितियों में नोटिस उचित नहीं था और कहा कि चुनाव के कारण उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
अदालत ने कहा, "मेरा मानना है कि प्रतिवादी विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ इस अवधि के लिए जारी नोटिस मौजूदा परिस्थितियों में उचित नहीं है।"
अदालत ने कहा कि उनके लिए जयपुर में संबंधित कार्यालय तक 500 किलोमीटर और अपने निर्वाचन क्षेत्र में 500 किलोमीटर की यात्रा करना व्यावहारिक नहीं होगा, वह भी तब, जब यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि समन का उद्देश्य क्या है और उन्हें (आरोपी/गवाह) किस क्षमता में तलब किया गया है।
अदालत ने कहा कि चुनावी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार का अधिकार भी शामिल है।
समन के संबंध में, अदालत ने राय दी कि याचिकाकर्ता को यह जानने का अधिकार है कि यदि वह आरोपी है तो उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति क्या है।
अदालत ने कहा कि यदि उन्हें अधिकारियों के समक्ष बयान देने के लिए तलब किया गया है तो उन्हें यह जानने का अधिकार है कि किन उद्देश्यों के लिए और किस मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी ताकि वह समन को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र कर सकें।
इस प्रकार, अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता को समन के अनुपालन में पेश किया जाए, लेकिन यह किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
तदनुसार, अदालत ने समन को रद्द कर दिया और ईडी को 3 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख के लिए बेहतर विवरण के साथ एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी।
पीठ ने कहा, ''यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।"
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया और अधिवक्ता फाल्गुन बुच ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
केंद्र सरकार के स्थायी वकील बीपी बोहरा ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।
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