राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निचली अदालत की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने अपने द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश में अभियुक्त की 'गिरफ्तारी की तारीख' का उल्लेख नहीं किया [कमल किशोर बनाम राजस्थान राज्य]।
न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद सोनी ने निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज करने के आदेश को "लापरवाहीपूर्ण" तरीके से पारित करने की निंदा की।
अदालत ने कहा, "आदेश में न तो घटना की तारीख और न ही आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख किया गया है।"
इसमें यह भी कहा गया कि आरोपी की 'गिरफ्तारी की तारीख' जमानत आदेश का अभिन्न अंग है, जिसे निचली अदालत के न्यायाधीश ने नजरअंदाज कर दिया।
अदालत ने आगे कहा, "आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख जमानत आदेश का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने जमानत खारिज करने के आदेश में इसका उल्लेख करना उचित नहीं समझा। यह चूक महत्वपूर्ण चूक है।"
न्यायालय, राजस्थान के नागौर जिले के पुष्कर के निकट 7 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक और 7.1 किलोग्राम पोस्त-भूसा बरामद होने के कारण मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार दो व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से पहले की गई दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ का वजन 'व्यावसायिक मात्रा' से कम है, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध को गैर-जमानती अपराध के रूप में योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।
हालांकि, जमानत देने के अपने आदेश को जारी करने से पहले न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसने दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
न्यायालय ने कहा, "मामले को जारी करने से पहले, यह न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत अस्वीकृति आदेश पारित करने के लापरवाही भरे तरीके के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहेगा, विशेष रूप से एक ऐसे न्यायालय द्वारा जिसकी अध्यक्षता काफी अनुभवी वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है।"
इसने आगे कहा कि गिरफ्तारी की तारीखों और कथित घटना का सटीक उल्लेख कानूनी सटीकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इस तरह की चूक से पारित आदेश में अपेक्षित न्यायिक कठोरता और गहराई की कमी होती है, जो स्वीकार्य मानकों से कम है।
न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत कई आदेशों में ऐसी अशुद्धियाँ पाए जाने के मुद्दे को भी उठाया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद राम उपस्थित हुए, जबकि राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्रवण सिंह उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Rajasthan High Court rebukes trial court for not mentioning date of arrest in bail order