राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार के सुस्त दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की, जब मुकदमेबाजी के मामलों का संचालन या जवाब देने की बात आती है जिसमें यह एक पक्षकार है [रेखा सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा ने भी इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की है, यह देखते हुए कि राज्य सरकार में उच्चाधिकारियों को सूचित करने के पहले के प्रयासों ने समस्या का समाधान नहीं किया था।
अदालत ने 15 मार्च को इस मुद्दे पर ध्यान दिया, जब राज्य के एक वकील ने चार साल पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद एक मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी-प्राधिकरण के सुस्त दृष्टिकोण से पता चलता है कि उत्तरदाता एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार का दृष्टिकोण पूरे मुकदमेबाजी और न्याय प्रणाली के लिए विनाशकारी स्थिति पैदा कर सकता है जिसके लिए गरीब बेरोजगार मुकदमेबाज अदालतों में आ रहे हैं।"
न्यायाधीश ने कहा कि यह एक अलग मामला नहीं था।
कोर्ट ने कहा, "कई मामलों को राज्य के वकील की उपस्थिति के अभाव में स्थगित किया जा रहा है।"
इस संबंध में, न्यायालय ने बताया कि हाल ही में एक ऐसे मामले का सामना करना पड़ा था जहां राज्य के कोई भी वकील दो या तीन मौकों पर निर्धारित सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि मामला राज्य द्वारा ही शुरू किया गया था।
न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को राज्य सरकार के सामने भी उठाया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आदेश में कहा गया है, "इसे कई बार राजस्थान के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के संज्ञान में लाया गया है। लेकिन आज तक राज्य के प्रतिनिधित्व की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई है।"
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि इस मामले को अब राज्यपाल के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, ताकि वह राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी कर सकें।
अदालत एक सेवा विवाद से निपट रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक ग्रेड- III (विशेष शिक्षा) के पद पर नियुक्ति की मांग की थी। अदालत के समक्ष याचिकाएं 2018-19 में दायर की गई थीं।
अदालत के 15 मार्च के आदेश के अनुसार, केस के कागजात 22 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार के वकील के कार्यालय को दिए गए थे।
इसके बाद, राज्य के वकील ने फरवरी 2020 और सितंबर 2023 में जवाब देने के लिए समय मांगा है। जब 15 मार्च को मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो राज्य के वकील ने फिर से जवाब देने के लिए और समय मांगा।
जबकि न्यायालय अनुरोध से प्रसन्न नहीं था, उसने अंततः राज्य को दो सप्ताह का समय देकर जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया।
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर राज्य ने अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया तो उसे चार याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जयराज टांटिया पेश हुए।
प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा और अधिवक्ता राहुल गुप्ता, शुभेंदु पिलानिया पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Rajasthan High Court seeks Governor's intervention after lethargic response by State in cases