राजस्थान पुलिस ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर एक दलित सामूहिक बलात्कार पीड़िता को अपनी चोटें दिखाने के लिए अदालत में कपड़े उतारने के लिए कहा था।
हिंडौन शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 345 (गलत कारावास) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के मुताबिक, घटना 30 मार्च को हुई, जब पीड़िता एक मामले में अपना बयान दर्ज कराने गई थी.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि हिंडौन अदालत के मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटों का निरीक्षण करने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा।
FIR में कहा, "मजिस्टेट ने मुझे बुला लिया था। मैंने पूरे बयान दे दिए। मैं बाहर आने लगी। फिर मुझे उन्होंने वापिस बुलाया फिर मुझ में उन्होंने बोला की कपडे खोल फिर मेने बोला क्यों बोलू कपडे फिर उसने बोला कि मेरे शरीर पर चोट के निशान देखने है। मैंने बोला कि में आपके सामने कपडे नहीं खोल सकती अगर मॅडम जी होती तो खोल देती."
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Rajasthan judge booked after allegedly asking gang rape survivor to strip