[राम सेतु याचिका] "8 साल बीत गए, देरी क्यों हुई": सुब्रमण्यम स्वामी सरकार के स्थगन की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा राम सेतु को 'राष्ट्रीय स्मारक' का दर्जा देने की स्वामी की याचिका को स्थगित करने के अनुरोध पर आपत्ति जताई।
स्वामी ने कहा कि इस मामले में बिना किसी प्रगति के कई साल बीत चुके हैं और उनकी याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया केवल 'हां' या 'नहीं' की बात है।
उन्होंने कहा, "इसमें आठ साल बीत गए और इसमें देरी करने की क्या बात है। केवल राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं।"
केंद्र सरकार द्वारा याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह और मांगे जाने के बाद उन्होंने यह दलील दी।
जब भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली और जेबी पारदीवाला के सामने सुनवाई शुरू हुई, तो स्वामी ने कहा कि कोर्ट ने 13 अक्टूबर को केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
स्वामी ने कहा, "एक पत्र प्रसारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं आ पाएंगे। लेकिन 13 अक्टूबर के आदेश ने उन्हें अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।"
इसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए दो और सप्ताह का समय मांगा।
पीठ ने निर्देश दिया, "जवाब के लिए (केंद्र सरकार को) चार सप्ताह और प्रत्युत्तर के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।"
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