झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह के बारे में टिप्पणी के लिए मानहानि की कार्यवाही के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी
झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही को चुनौती दी थी।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने उल्लेख किया कि गांधी ने कहा था कि भाजपा नेता झूठे हैं जो सत्ता के नशे में चूर हैं और भाजपा कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार करेंगे।
अदालत ने कहा कि गांधी के ये बयान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं।
न्यायालय ने गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा "प्रथम दृष्टया यह बयान बताता है कि श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में है और झूठ बोलने वालों से बना है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे यह आरोप प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रकृति का है।''
भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने 18 मार्च, 2018 को एक भाषण दिया था जिसमें भाजपा की आलोचना की गई थी और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
शुरुआत में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
रांची में न्यायिक आयुक्त ने 15 सितंबर, 2018 को उस आदेश को पलट दिया, जिसने शिकायत याचिका को खारिज कर दिया और इसे मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया।
न्यायिक आयुक्त ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की फिर से समीक्षा करने और मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री के निर्धारण के संबंध में एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर, 2018 को एक नया आदेश पारित किया और निष्कर्ष निकाला कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने गांधी की उपस्थिति के लिए एक समन जारी किया।
इसके बाद गांधी ने रांची न्यायिक आयुक्त के 15 सितंबर, 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ऊपरी तौर पर बयान से लगता है कि गांधी का तात्पर्य यह है कि भाजपा का नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और इसमें धोखेबाज लोग शामिल हैं।
न्यायालय ने आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 का भी विज्ञापन किया, जिसके अनुसार किसी कंपनी, एसोसिएशन या व्यक्तियों के संग्रह के खिलाफ आरोप मानहानि के दायरे में आएंगे।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में 'कोई भी व्यक्ति' अभिव्यक्ति में एक कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का संग्रह शामिल है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसे अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है और यह आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण -2 के अर्थ के भीतर आएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील कौशिक सरखेल पेश हुए
प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ अधिवक्ता वीके साहू, कुमार हर्ष, अभिषेक अभि, सूर्य प्रकाश और सूरज किशोर प्रसाद उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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