आईएएस रोहिणी सिंधुरी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह आईपीएस रूपा मौदगिल के खिलाफ मामला नहीं सुलझाना चाहतीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी डी रूपा मौदगिल को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। [डी रूपा बनाम रोहिणी सिंधुरी]

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले को वापस लेने की अनुमति तब दी जब उन्हें बताया गया कि पक्षकार मामले को निपटाने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ हैं और मामले में मुकदमा चलाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पक्षों को यह तय करने के लिए समय दिया था कि क्या वे मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकते हैं।

आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय ने पक्षकारों से मुकदमेबाजी के बजाय सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद को निपटाने के उनके इरादे के बारे में पूछा, क्योंकि इससे नौकरशाहों के रूप में उनके करियर को नुकसान पहुंच सकता है।

न्यायमूर्ति ओका ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और हमने सोचा कि आप दोनों को इसे सुलझाकर समझौता करना चाहिए। हमने मध्यस्थता के लिए इसलिए सुना क्योंकि वरिष्ठ नौकरशाह अपने काम से ज़्यादा समय वकीलों के दफ़्तर में बिता रहे हैं। इस मामले की कार्यवाही इन अधिकारियों के करियर को प्रभावित करेगी।"

मोदुगिल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने न्यायालय से दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया।

हालांकि, सिंधुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।

लूथरा ने कहा, "कृपया मेरी आपत्तियों का बयान देखें, उनके द्वारा दिए गए बयान को देखें। इसमें और भी बहुत कुछ है। उन्होंने एक परिवार को बर्बाद कर दिया है। आप सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में रखते हैं और यह अभी भी हर जगह उपलब्ध है और फिर आप समझौते की बात करते हैं..."

सिंधुरी, जो शारीरिक रूप से मौजूद थीं, ने अदालत को सूचित किया कि वह मध्यस्थता में रुचि नहीं रखती हैं और चाहती हैं कि मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

पिछले साल 18 फरवरी को सिंधुरी को पता चला कि मौदगिल ने फेसबुक पोस्ट में उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इन पोस्ट में मौदगिल ने कथित तौर पर सिंधुरी पर अपने निजी फोटो साथी आईएएस अधिकारियों के साथ साझा करने का आरोप लगाया था।

इससे दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से विवाद हुआ, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया।

इसके बाद सिंधुरी ने मौदगिल को कानूनी नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी मांगने तथा अपनी प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के लिए 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा।

24 मार्च को बेंगलुरु की एक अदालत ने मौदगिल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला शुरू करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने इसे रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। 21 अगस्त को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद वर्तमान अपील दायर की गई।

आज की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने आईएएस सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों के पीछे आईपीएस मौदुगी की मंशा पर सवाल उठाया।

अदालत ने पूछा, "आपकी मुवक्किल (मौदगिल) को सार्वजनिक डोमेन में इस तरह के पोस्ट करने से क्या सरोकार है? क्या आप प्रतिवादी के खिलाफ सार्वजनिक डोमेन में किए गए पोस्ट में लगाए गए ऐसे किसी भी आरोप में कोई जांच अधिकारी थे। अगर आप पोस्ट में लगाए गए किसी भी आरोप से संबंधित नहीं हैं, तो क्या यह मानहानिकारक नहीं है?"

पीठ ने कहा कि वह मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करेगी, लेकिन न्यायालय ने पक्षकारों से मामले को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति ओका ने मौखिक रूप से कहा, "हमें इस पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना है...यदि हमें इस पर निर्णय लेना है और हम आपके विरुद्ध निर्णय देते हैं, तो इससे आपके मुवक्किल को क्या लाभ होगा? दोनों यहां न्यायालय में हैं, कृपया निर्देश लें कि क्या किया जाना चाहिए।"

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, "क्या वे न्यायालय के निर्देश के बिना आमने-सामने बात कर सकते हैं?"

हालांकि, समय दिए जाने के बावजूद सोंधी ने कोर्ट से कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने मौदगिल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों के उच्च पदों को देखते हुए मामले में मध्यस्थता की सिफारिश की थी।

एक दिन बाद, 14 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने आईपीएस अधिकारी से आग्रह किया था कि वह सिंधुरी के खिलाफ सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटा देंगी और माफी मांग लेंगी ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके।

15 दिसंबर को कोर्ट ने मामले में अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और अधिकारियों को मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए फिर से मध्यस्थता का सुझाव दिया था।

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