समलैंगिक विवाह मामला: केंद्र सरकार ने मामले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो को पक्षकार बनाने के लिए नया हलफनामा दाखिल किया
केंद्र सरकार ने मंगलवार को समान लिंग विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नया हलफनामा दायर कर मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षों के रूप में जोड़ने का निर्देश देने की मांग की है।
संयुक्त सचिव और विधायी वकील केआर साजी कुमार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं।
हलफनामे में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि इस विषय पर किसी भी निर्णय से राज्यों के अधिकार विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार प्रभावित होगा। यह अनुरोध किया जाता है कि आगे, विभिन्न राज्यों ने प्रत्यायोजित विधानों के माध्यम से इस विषय पर पहले ही कानून बना लिया है, इसलिए उन्हें वर्तमान मामले में सुनवाई के लिए एक आवश्यक और उचित पक्षकार बनाया जा रहा है।"
बेंच का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं और इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली भी शामिल हैं।
कल, सुनवाई गरमागरम ढंग से शुरू हुई और सरकार ने कहा कि वह इस बात की फिर से जांच करेगी कि कार्यवाही में भाग लेना है या नहीं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि लिंग की धारणा और परिभाषा किसी व्यक्ति के जननांगों तक सीमित नहीं है।
याचिकाओं के समूह ने कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए।
केंद्र सरकार ने समलैंगिक जोड़ों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का विरोध किया है.
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध बनाना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है, जिसमें ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ जैविक पुरुष और जैविक महिला शामिल हैं।
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