सनातन धर्म मे राष्ट्र, माता-पिता, शिक्षकों के प्रति शाश्वत कर्तव्यो का समूह; इसे क्यो नष्ट किया जाना चाहिए? मद्रास हाईकोर्ट
द्रमुक मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों के बाद सनातन धर्म पर चल रही बहस के बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सनातन धर्म हिंदू जीवन शैली का पालन करने वालों को दिए गए शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है, जिसमें राष्ट्र, माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य भी शामिल हैं और आश्चर्य है कि ऐसा क्यों कर्त्तव्य नष्ट हो जाना चाहिए।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा कि वह सनातन धर्म को लेकर चल रही बहस के प्रति सचेत हैं और न्यायिक आदेश में इस पर विचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह वास्तव में इस मुद्दे के बारे में चिंतित हैं।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि हालांकि सनातन धर्म का उद्देश्य जीवन जीने का एक तरीका था, लेकिन कहीं न कहीं यह विचार फैल गया था कि यह केवल जातिवाद और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के बारे में है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, भले ही सनातन धर्म के सिद्धांतों के तहत इसकी अनुमति हो।
कोर्ट ने कहा, "कहीं न कहीं, एक विचार ने जोर पकड़ लिया है कि सनातन धर्म केवल और केवल जातिवाद और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के बारे में है। समान नागरिकों वाले देश में अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और भले ही इसे 'सनातन धर्म' के सिद्धांतों के भीतर कहीं न कहीं अनुमति के रूप में देखा जाता है, फिर भी इसमें रहने के लिए जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 में घोषित किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।"
अदालत इलांगोवन नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक स्थानीय सरकारी आर्ट्स कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्रों से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर सनातन का विरोध विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया था।
जबकि न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि कॉलेज द्वारा परिपत्र पहले ही वापस ले लिया गया था और इस प्रकार, याचिका में की गई प्रार्थना निरर्थक थी, इसने सनातन धर्म पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर लिया।
न्यायमूर्ति शेषशायी ने 15 सितंबर को पारित एक आदेश में लिखा यह न्यायालय सनातन धर्म के समर्थक और विरोधी पर बहुत मुखर और समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहसों के प्रति सचेत है। इसने मोटे तौर पर सनातन धर्म को 'शाश्वत कर्तव्यों' के एक समूह के रूप में समझा है, और इसे किसी एक विशिष्ट साहित्य से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे कई स्रोतों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, जो या तो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, या जिन्हें हिंदू जीवन शैली का पालन करने वाले लोग स्वीकार करते हैं। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और अन्य कई कर्तव्य शामिल हैं। यदि आक्षेपित परिपत्र द्वारा चुने गए विषय का अब इन कर्तव्यों के स्तर पर परीक्षण किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि ये सभी कर्तव्य नष्ट होने योग्य हैं। क्या एक नागरिक को अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या उसका अपने राष्ट्र की सेवा करना कर्तव्य नहीं है? क्या माता-पिता की परवाह नहीं की जानी चाहिए? जो कुछ चल रहा है उसके प्रति वास्तविक चिंता के कारण, यह न्यायालय इस पर विचार किए बिना नहीं रह सका।"
न्यायालय ने आगे कहा कि हालांकि उसने अभी भी संबंधित कॉलेज को छात्रों को इस विषय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन किसी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पूर्ण अधिकार नहीं बनाया है और इसके बजाय इसे चुना है। अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाएं।
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