स्कूल जॉब्स फॉर कैश स्कैम: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 WBSSC भर्ती के तहत 24,000 नियुक्तियाँ रद्द कर दीं
राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों के 24,000 से अधिक कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों) के लिए एक बड़े झटके में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा 2016 की भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई उनकी सभी नौकरियां रद्द कर दीं। [बैसाखी भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की पीठ ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को "अवैध" भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "उक्त उम्मीदवारों को चार सप्ताह के भीतर वेतन वापस करने दें। जिला मजिस्ट्रेट को राशि एकत्र करनी होगी।"
2016 में 24,000 नौकरी रिक्तियों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे। यह आरोप लगाया गया था कि अधिकांश उम्मीदवारों को ओएमआर शीट्स का गलत मूल्यांकन करने के बाद नौकरियां दी गई थीं।
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि 23 लाख शीटों में से किसका मूल्यांकन ठीक से किया गया था और इसलिए, भर्ती प्रवेश परीक्षा की सभी शीटों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया।
इसके अलावा, WBSSC को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का भी आदेश दिया।
कैश घोटाले के लिए कुख्यात स्कूल नौकरियां 2016 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में की गई विभिन्न अवैध भर्तियों से संबंधित है।
पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीबन कृष्ण साहा सहित कई लोग शांतनु कुंडू और कुंतल घोष जैसे निलंबित टीएमसी नेताओं के साथ घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए सलाखों के पीछे हैं।
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