कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, बीपी गोपालिका के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी, क्योंकि वह यह तय करने में विफल रहे कि स्कूल की नौकरियों में नकद घोटाला मामले में दर्ज पूर्व मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए या नहीं। [कुंतल घोष बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मुख्य सचिव की धीमी प्रतिक्रिया के कारण अवमानना कार्यवाही की जरूरत पड़ी।
जस्टिस बागची ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता से कहा, "आप हमें कठोर आदेश पारित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।' यह बेहद अनुचित है और शायद हमारे आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह जानबूझकर की गई देरी है जो आपके द्वारा रची जा रही है। आप केवल अवमानना को आमंत्रित कर रहे हैं। यह एक मुकदमेबाज की रणनीति है.."
मुख्य सचिव की ओर से पेश हुए दत्ता ने जवाब देने के लिए सात सप्ताह का और समय मांगा।
जवाब में कोर्ट ने कहा, "वह (मुख्य सचिव) क्या देखने जा रहे हैं? वे (आरोपी) लोक सेवक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप है और आरोपपत्र दाखिल है. वह और क्या देखेगा? (वर्तमान मामले में) बाधा राज्य द्वारा दी गई मंजूरी है, यहां तक कि राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है।"
अदालत कुछ आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जब उसने मंजूरी के बिंदु पर निर्णय लेने में मुख्य सचिव की विफलता पर ध्यान दिया।
एजी दत्ता ने कहा कि मंजूरी के मुद्दे पर जमानत के चरण में विचार नहीं किया जा सकता।
हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत देना या अस्वीकार करना कथित अपराध की गंभीरता और मुकदमे में देरी जैसे पहलुओं से जुड़ा है, जो बदले में इस बात से जुड़ा होगा कि सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी है या नहीं।
न्यायालय ने कहा "वर्तमान मामले में, अपराध की गंभीरता है। मुकदमे में देरी हो रही है और इसका कारण आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी है। यह सामान्य नौकरशाही सुस्ती प्रतीत नहीं होती है, लेकिन यह एक कार्यवाही में देरी करने का तरीका और सहयोग की कमी। हमारे लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन सा कारक न्याय प्रशासन के सुचारू कामकाज में बाधा बन रहा है।''
कोर्ट ने कहा इसके अलावा, बेंच ने रेखांकित किया कि मौजूदा मामले में "तत्कालता की भावना" है। इसलिए, मुख्य सचिव को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा।
पीठ ने कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और किसी भी लंबित कार्यवाही की निगरानी कर सकती है।
अदालत ने आगे कहा कि आरोपियों में पूर्व मंत्री और लोक सेवक भी हैं जिनके राज्य प्रशासन में "बहुत करीबी और छिपे हुए दोस्त" हैं।
इस मामले पर आज फिर सुनवाई होगी.
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