सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को फैसला सुनाया कि यदि उसी आदेश के खिलाफ पहले की एसएलपी को न्यायालय में पुनः जाने की स्वतंत्रता के बिना बिना शर्त वापस ले लिया गया था, तो उच्च न्यायालय के उसी आदेश के खिलाफ दूसरी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर नहीं की जा सकती है [सतीश वी.के. बनाम फेडरल बैंक लिमिटेड]।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने फेडरल बैंक से लिए गए ऋणों की अदायगी में चूक करने वाले एक उधारकर्ता द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपनी पहली विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के बाद, उधारकर्ता उसी आदेश और उसके बाद की समीक्षा याचिका की बर्खास्तगी के खिलाफ एक नई चुनौती लेकर लौटा।
यह मामला, कर्ज़दार सतीश वी.के. द्वारा कोझिकोड स्थित अपनी संपत्ति गिरवी रखकर फेडरल बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं से जुड़ा था। जब उन्होंने ऋण नहीं चुकाया, तो बैंक ने उनके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी।
इस वसूली को चुनौती देते हुए, सतीश ने 2024 में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने उन्हें ₹2 करोड़ अग्रिम और शेष राशि 12 किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया, अन्यथा बैंक SARFAESI कार्रवाई जारी रखने के लिए स्वतंत्र था। उन्हें प्रारंभिक राशि का भुगतान करने के बाद एकमुश्त निपटान के लिए बैंक से संपर्क करने की भी अनुमति दी गई थी।
अनुपालन करने के बजाय, सतीश ने एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, यह महसूस करते हुए कि पीठ मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, उन्होंने याचिका वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके बाद वह तुरंत सर्वोच्च न्यायालय लौट आए और दोनों आदेशों - उच्च न्यायालय के मूल आदेश और पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश - को चुनौती दी।
अदालत ने कहा कि इस तरह के आचरण से भुगतान करने की इच्छा का अभाव दिखाई देता है और यह तकनीकी पहलुओं के ज़रिए समय हासिल करने का प्रयास था।
पीठ ने कहा, "जिस तत्परता से अपीलकर्ता एक अदालत से दूसरी अदालत गया... प्रतिवादी का बकाया चुकाने की इच्छा का आभास दिए बिना और तकनीकी पहलुओं का सहारा लेकर समय हासिल करने के लिए, ये निश्चित रूप से ऐसे कारक हैं जिन्हें हम इन अपीलों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखने का प्रस्ताव करते हैं।"
वकील ने न्यायालय की अनुच्छेद 136 की शक्तियों का भी हवाला देते हुए तर्क दिया कि तकनीकी आपत्तियों पर न्याय की जीत होनी चाहिए।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को दोबारा दायर करने की स्वतंत्रता के बिना वापस ले लेने पर, लोक नीति के आधार पर नई याचिका दायर करने पर रोक लग जाती है।
न्यायालय ने कहा, "यह एक सीधा-सादा मामला है जहाँ पिछली शताब्दी में उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित कानून पूरी तरह लागू होगा।"
इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 1 का अंतर्निहित सिद्धांत - पहला मुकदमा वापस लेने के बाद उसी मामले में पक्षकारों को नया मुकदमा दायर करने से रोकना - रिट याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं पर समान रूप से लागू होता है।
पीठ ने कहा, "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान प्रकृति के मामले में विशेष अनुमति याचिका पर विचार करना लोक नीति के विपरीत होगा और यहाँ तक कि इस न्यायालय के पिछले आदेश, जो अंतिम हो चुका है, के विरुद्ध अपील करने के समान भी हो सकता है।"
न्यायालय ने "जनहित में मुकदमेबाजी का अंत होना ही जनहित है" के सिद्धांत का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि एक बार वादी द्वारा मुकदमा वापस लेने का निर्णय लेने के बाद बार-बार चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस प्रकार, अपीलों को कानून के अनुसार उपयुक्त मंचों के समक्ष उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया।
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एमकेएस मेनन, उषा नंदिनी वी, बीजू पी रमन, शशांक मेनन और जॉन थॉमस अरकल ने किया।
प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ, संतोष कुमार कोलकुंद्रा, एन लीला वारा प्रसाद, साकेत जी, सिद्धार्थ सिंह, राजेश कुमार और रोहित कालरा ने किया।
[निर्णय पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Second SLP not maintainable if first one was withdrawn unconditionally: Supreme Court