स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम द्वारा अपना एक अकाउंट हमेशा के लिए बंद करने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला लेने में केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) द्वारा की गई कथित देरी को चुनौती दी है।
जस्टिस अमित महाजन 24 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
SFI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) का स्टूडेंट विंग है।
SFI की याचिका के अनुसार, इंस्टाग्राम ने 5 जुलाई को SFI दिल्ली का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। इंस्टाग्राम का कहना था कि यह अकाउंट "किसी ऐसे दूसरे अकाउंट से जुड़ा हो सकता है जिसने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है" और इसलिए यह अकाउंट की सत्यता (इंटीग्रिटी) से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करता है। SFI का कहना है कि इंस्टाग्राम ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी और न ही उस कथित तौर पर जुड़े अकाउंट की पहचान बताई।
2018 में बनाए गए इस अकाउंट के लगभग 13,000 फ़ॉलोअर्स थे।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पहले 7 जुलाई को अकाउंट बंद किए जाने के खिलाफ अपील की और फिर 9 जुलाई को मेटा के शिकायत अधिकारी से संपर्क किया। हालांकि, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वे 12 अगस्त को GAC के पास गए।
याचिका में कहा गया है कि 16 सितंबर तक GAC की वेबसाइट पर अपील का स्टेटस "प्रोसेस में" (under process) दिखा रहा था, जबकि 30 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था।
याचिकाकर्ता ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के नियम 3A(4) का हवाला दिया है। इस नियम के तहत GAC के लिए ज़रूरी है कि वह अपीलों पर तेज़ी से कार्रवाई करे और उन्हें 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से सुलझाने की कोशिश करे।
इसमें GAC को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह अपनी अपील प्रक्रिया को संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और आज़ादी के अनुरूप चलाए।
यह याचिका वकील नमन कुमार के ज़रिए दायर की गई थी।
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SFI moves Delhi High Court over suspension of Instagram account