केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) गतिविधियों जैसे सरोगेसी और अंडाणु दान में समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के संभावित शोषण के बारे में चिंता व्यक्त की है [ART Bank Rep by its Managing Director, Abdul Muthalif MA v. State Police Chief of Kerala].
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले को देखकर स्तब्ध है, जिसमें एआरटी के नाम पर मानव शोषण से जुड़े एक बड़े पैमाने के रैकेट का पता चलता है।
न्यायालय ने कहा, "बेहतर शब्दों के अभाव में, प्रथम दृष्टया हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस मामले के तथ्यात्मक स्वरूप से जो कुछ हमने देखा है, उससे हम स्तब्ध हैं... चिकित्सा में नवाचार हमेशा महत्वपूर्ण रहा है; और सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) ने वैश्विक स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। दुर्भाग्य से, एआरटी ने अपनी भारी माँग के कारण, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बढ़ते बाजारों में, कई हानिकारक प्रवृत्तियों को अपने दायरे में ले लिया है। हमें डर है कि कहीं यह हमारे छोटे से राज्य केरल में भी न फैल जाए।"
न्यायालय ने कहा कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके की महिलाओं को, जो अक्सर कम शिक्षित या समर्थित होती हैं, एआरटी सेवाएँ प्रदान करने के लिए पैसे का लालच दिया जाता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे पैदा करने के लिए बेताब दंपत्तियों का भी फ़ायदा उठाया जाता है।
अदालत ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात अच्छी तरह से प्रमाणित है कि इच्छुक माता-पिता की आशा का भी शोषण होता है, जिससे वे और भी असुरक्षित हो जाते हैं और जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर, अनजान महिलाएँ – जो आमतौर पर नई माँएँ होती हैं – प्रस्तावित राशि के लालच में आ जाती हैं; और इससे धोखे का एक जटिल जाल बनता है, जिसमें बेईमान तत्व बिचौलिए बन जाते हैं और पूरे परिदृश्य को नियंत्रित करते हैं।"
अदालत एआरटी बैंक नामक एक संगठन द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता-संगठन ने कई महिलाओं की रिहाई की मांग की, जिनके बारे में उनका दावा था कि उन्हें केरल सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृह, शांति भवन में राज्य के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।
संगठन ने दावा किया कि ये महिलाएँ पहले स्वेच्छा से अंडाणु दान करने के लिए उनके पास आई थीं।
हालाँकि, शांति भवन के वकील और राज्य के अधिकारियों ने इस दलील का विरोध किया कि महिलाएँ मानव तस्करी की शिकार थीं और एआरटी बैंक द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। उन्होंने दलील दी कि महिलाओं को सरोगेट मदर या अंडाणु दानकर्ता बनने के लिए केरल लाया गया था।
राज्य के सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता संगठन के साथ-साथ पूरे राज्य में जाँच की जा रही है।
अदालत ने कहा कि वह इस बात से स्तब्ध है कि केरल जैसे उच्च साक्षरता वाले राज्य में इस तरह का शोषण हो रहा है।
हम इस बात से स्तब्ध हैं - यदि हम यह मान भी लें कि हमारे सामने प्रस्तुत तथ्य सत्य हैं - कि हमारे जैसे राज्य में, जहां साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऐसी प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है।केरल उच्च न्यायालय
अदालत ने अंततः मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जब तक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
अदालत ने कहा, "स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के शोषण को रोका जाए और भविष्य में ऐसा न होने दिया जाए, और इसके लिए सर्वोच्च संवैधानिक अनिवार्यताओं और सिद्धांतों का पालन करें, जो हमें निरंतर मार्गदर्शन करते हैं।"
अदालत ने संबंधित महिलाओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश भी जारी किए।
एआरटी बैंक की ओर से अधिवक्ता गिक्कू जैकब उपस्थित हुए।
राज्य के अधिकारियों की ओर से लोक अभियोजक सुनील नाथ उपस्थित हुए।
शांति भवन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता फ़रहा अज़ीज़, श्रीराग शैलन, देवानंद एस और संध्या राजू ने किया।
[आदेश पढ़ें]
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