पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के रहने वाले युवा आकाश सरकार ने 2025 में भारतीय सेना में अग्निवीर (जनरल ड्यूटी) के तौर पर भर्ती होने की प्रक्रिया के सभी चरणों—जैसे लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच—को सफलतापूर्वक पास कर लिया था।
उन्हें फ़ोर्स में शामिल होने के लिए बस पिछले छह महीनों में जारी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट (PCC) की ज़रूरत थी।
सरकार ने नवंबर 2025 में ही एक साफ़ PCC हासिल कर लिया था। लेकिन जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही सर्टिफ़िकेट की मियाद खत्म हो गई।
हालांकि, जब सरकार ने जून 2026 में नए PCC के लिए आवेदन किया, तो पुलिस ने इसे जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका और उनके पिता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था।
सर्टिफ़िकेट के बिना, सरकार जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, जिससे उनकी आर्मी में नियुक्ति खतरे में पड़ गई।
इसके बाद वे कलकत्ता हाईकोर्ट गए।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने और उनके पिता ने कूच बिहार में SIR अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन अपीलें अभी भी लंबित थीं। उन्होंने तर्क दिया कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के बावजूद, उन्हें सिर्फ़ इसलिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट देने से मना किया जा रहा था क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था।
'एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया' और 'मोस्तारी बानू बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया' मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाना नागरिकता तय करने जैसा नहीं है और इसलिए PCC न देने को सही नहीं ठहराया जा सकता।
सुनवाई के दौरान, राज्य ने हाईकोर्ट को बताया कि जब तक SIR अपील पर फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक पुलिस PCC जारी नहीं कर सकती। हालांकि, राज्य ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अपील का निपटारा होने के बाद कानून के मुताबिक जल्द से जल्द सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया जाएगा।
राज्य की बात पर ध्यान देते हुए, जस्टिस बिवास पटनायक ने 17 जून को SIR अपीलेट ट्रिब्यूनल से सरकार और उनके पिता द्वारा दायर लंबित अपीलों पर जल्द फ़ैसला करने का अनुरोध किया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ट्रिब्यूनल ने आकाश की अपील पर विचार किया और 25 जून को उनके और उनके पिता, दोनों के नाम वोटर लिस्ट में बहाल कर दिए।
इसके बाद पुलिस ने PCC जारी कर दिया, जिससे वह आखिरी बाधा दूर हो गई जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में उनकी जगह खतरे में पड़ गई थी। इसके बाद सरकार 'अग्निवीर' के तौर पर फ़ोर्स में शामिल हो गए।
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SIR deletion: How Calcutta High Court came to the aid of an Agniveer candidate