अटॉर्नी जनरल के रूप मे सोली सोराबजी ने संविधान के प्रति वफादारी का संकल्प लिया न कि सरकार के प्रति: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि प्रख्यात न्यायविद, स्वर्गीय सोली सोराबजी ने भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के रूप में सेवा करते हुए उस समय की सरकार के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं की थी।
भारत के नामित मुख्य न्यायाधीश वी सुधीश पई की पुस्तक "सोली सोराबजी - ए ग्रेट मेस्ट्रो" के विमोचन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने संविधान के प्रति सोराबजी की निष्ठा को याद किया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करते हुए, उन्होंने उस समय की सरकार के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं की थी। सोली ने न्यायाधीश की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था, वह न्याय वितरण प्रणाली से गहराई से चिंतित थे।"
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सोराबजी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का विरोध किया था।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने याद करते हुए कहा, "सोली ने आपातकाल लगाने पर, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया, सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में कदम रखा और कई नागरिकों के अधिकार हासिल किए, जो राज्य की ज्यादतियों के कारण पीड़ित थे।"
उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा पर, सोराबजी ने महसूस किया कि कार्यकारी प्रमुखों की शक्ति का इस्तेमाल अक्सर संवैधानिक व्यवस्था को विकृत करने के लिए किया जाता था और इस धारणा को चुनौती दी कि कार्यकारी प्रमुख द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य की कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा में सोराबजी का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और उल्लेख के योग्य था।
न्यायाधीश ने न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सोराबजी की गहरी चिंता और प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने समझाया, "वह न्यायिक सुधार के कट्टर समर्थक थे, जो न्यायाधीशों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिति की मांग से आगे बढ़े।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित, जो इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे, ने स्वर्गीय सोराबजी के कक्षों में एक कनिष्ठ वकील के रूप में काम करने के अपने अनुभव को बताया।
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