"अत्यधिक असंवेदनशील:" राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय के 'भड़काऊ पोशाक' आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया
केरल सरकार ने कोझीकोड सत्र न्यायालय के विवादास्पद आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसने कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि यदि पीड़िता ने "यौन उत्तेजक पोशाक" पहनी है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं होगा। " [केरल राज्य बनाम सिविक चंद्रन]।
न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार द्वारा पारित सत्र न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि धारा 354 ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, कुछ अवांछित यौन प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन तत्काल मामले में, शिकायतकर्ता की तस्वीरों ने उसे "खुद को उकसाने वाली पोशाक में उजागर" दिखाया।
कोर्ट ने कहा, "इस धारा को आकर्षित करने के लिए, एक शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल होना चाहिए। यौन एहसान के लिए मांग या अनुरोध होना चाहिए। यौन रंगीन टिप्पणी होनी चाहिए। आरोपी द्वारा जमानत अर्जी के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो यौन उत्तेजक हैं। इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं जाएगी।"
सिविक चंद्रन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (2) और 341 और 354 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन का मामला यह है कि फरवरी 2020 में शाम 5 बजे नंदी समुद्र तट पर कदल वीडू में "नीलानादथम" नामक समूह द्वारा एक सांस्कृतिक शिविर का आयोजन किया गया था। समारोह के बाद, जब वास्तविक शिकायतकर्ता समुद्र के किनारे आराम कर रहा था, आरोपी ने उसे जबरदस्ती गले लगा लिया और उसे अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। आरोपी ने महिला के स्तन भी दबा दिए, जिससे उसका शील भंग हो गया।
शिकायतकर्ता ने केवल जुलाई 2022 में यह स्वीकार करते हुए मामला दर्ज किया कि वह आशंकित और शर्मिंदा थी।
अपील में कहा गया है, "निचली अदालत ने सोशल मीडिया में प्रकाशित पीड़िता की कुछ तस्वीरों पर बहुत अधिक भरोसा किया और देखा कि वास्तविक शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो कुछ यौन उत्तेजक हैं और इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं होगी। उपरोक्त निष्कर्ष अपने आप में अवैध, अन्यायपूर्ण है और संभावित रूप से उत्तरजीवी को माध्यमिक आघात के लिए उजागर करने का प्रभाव है।"
आगे यह भी कहा गया कि निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ा दीं और अभियुक्तों को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिसे बेहतर अदालतों ने खारिज कर दिया था।
इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक पीड़ित की यौन उत्तेजक ड्रेसिंग को एक महिला की शील भंग करने के आरोप से आरोपी को मुक्त करने के लिए कानूनी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो अत्यधिक असंवेदनशील और अपमानजनक है।
अपील में कहा गया है कि क्या पहनना है और कैसे पहनना आदि तय करने का अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्राकृतिक विस्तार है और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार के मौलिक पहलुओं में से एक है।
इसने आगे कहा कि आरोपी ने ऐसा ही अपराध किया था और महिलाओं से छेड़छाड़ करने की आदत है। ऐसा होने पर, ऐसा आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अनिवार्य रूप से विवेकाधीन राहत पाने का हकदार नहीं है।
सत्र न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष और टिप्पणियां अत्यधिक निंदनीय हैं और अंततः न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाती हैं।
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