जांच के दौरान पुलिस को दिया गया बयान सबूत नहीं, इसका इस्तेमाल केवल गवाहों का खंडन करने के लिए किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गवाहों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों को मुकदमे के दौरान सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है [बीरबल नाथ बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]।
30 अक्टूबर को दिए गए फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इस तरह के बयानों की अदालत में सीमित प्रयोज्यता होती है।
पीठ ने समझाया, "इसमें कोई संदेह नहीं कि धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत 'पिछले बयान' हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल किसी गवाह से जिरह करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है, ऐसे गवाह का 'विरोधाभास' करना। भले ही बचाव पक्ष किसी गवाह का खंडन करने में सफल हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके दो बयानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप यह गवाह पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा।"
ये टिप्पणियाँ 2007 के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए आईं, जिसमें एक गवाह द्वारा पुलिस को पहले दिए गए बयान का इस्तेमाल गवाह को बदनाम करने के लिए किया गया था।
उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने कुछ व्यक्तियों को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया, और इसके बजाय दंगा, चोट पहुंचाने आदि जैसे कम अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर किया गया हमला पूर्व नियोजित नहीं था. उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बल्कि यह दो अर्ध-सशस्त्र समूहों के बीच झड़प थी, खासकर जब से दोनों पक्षों को चोटें आईं।
हाई कोर्ट के फैसले को राजस्थान सरकार और शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की 'सरल, संदिग्ध और पूरी तरह से अस्पष्ट चोटों' को बढ़ाकर यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्ष घायल हुए थे। ऐसा करके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ितों पर आरोपियों द्वारा किए गए "क्रूर और जानलेवा हमले को कमतर" बताया है, जिनमें से एक की मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही नहीं था। उच्च न्यायालय ने तथ्यों के साथ-साथ कानून के मामले में भी मामले की सराहना करने में गलती की है।"
इस प्रकार, अपीलें स्वीकार कर ली गईं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया। जो आरोपी जमानत पर बाहर थे उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।
हालाँकि, विभिन्न आरोपियों को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया। तदनुसार, जेल की सजा को भी सात साल के कठोर कारावास में से एक में बदल दिया गया।
पीड़ितों की ओर से वकील चारू माथुर पेश हुईं। राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण वीरराघवन ने आरोपी-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
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