सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विरोध करने के लिए वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकतीं और ऐसी चिंताओं को गलतफहमी बताया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कई राज्यों को निर्देश दिया है कि वे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के अपने पहले के विरोध पर तुरंत फिर से विचार करें।
कोर्ट ने कहा, "अलग-अलग राज्य सरकारों ने अतिरिक्त वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से इनकार किया है; उनके ये कारण गलतफहमी पर आधारित लगते हैं।"
कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर एक स्वतंत्र और व्यावहारिक फ़ैसला लें - और हो सके तो दो हफ़्ते के अंदर - भले ही दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र कुछ भी हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने 2024 के एक फ़ैसले में इस मामले के वित्तीय पहलुओं पर पहले ही विस्तार से बात की है। कोर्ट ने बताया कि रिटायरमेंट की वजह से खाली होने वाली जगहों को भरने के लिए नए न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करने में भी अतिरिक्त खर्च आएगा।
कोर्ट ने आगे कहा, "हमें इसमें कोई शक नहीं है कि अनुभवी और मंझे हुए न्यायिक अधिकारियों के काम करते रहने से राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ, उनके रिटायरमेंट पर होने वाले खर्च से कम होगा।"
साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जाना बेहतर होगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के सवाल पर फिर से विचार करने को कहा।
कोर्ट ने साफ़ किया कि सिर्फ़ इसलिए सकारात्मक फ़ैसला लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि संबंधित हाईकोर्ट ने शायद कुछ आपत्तियां जताई हों।
कोर्ट ने ज़ोर दिया कि राज्य सरकारों को ज़रूरी बातों पर विचार करने के बाद अपना स्वतंत्र फ़ैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी 'फ़ुल कोर्ट' बैठकों में इस मामले पर चर्चा करें और अपनी राय संबंधित राज्य सरकारों को बताएं।
बेंच ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द, और हो सके तो दो हफ़्ते के अंदर पूरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगर कोई राज्य रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फ़ैसला करता है, तो इसका फ़ायदा उन न्यायिक अधिकारियों को भी मिलना चाहिए जो इस बीच रिटायर हो गए हैं।
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States can't cite financial burden to oppose higher retirement age for judges: Supreme Court