दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूल परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों की काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा निकायों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने में देरी के कारण छात्रों को काउंसलिंग और प्रवेश से वंचित न किया जाए। [अक्षिता सेहरावत (नाबालिग) का प्रतिनिधित्व उसके पिता श्री दीपक कुमार बनाम दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और अन्य]।
अच्छे पर्सेंटाइल और रैंक प्राप्त करने के बावजूद छात्रों को केवल इस आधार पर काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम समय पर घोषित नहीं किए गए।
पीठ ने कहा, "इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी बोर्ड और काउंसलिंग निकायों के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि छात्र जेईई (मेन्स) की तैयारी के लिए दो से चार साल या उससे भी अधिक समय तक कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें केवल इस आधार पर काउंसलिंग में विचार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि कक्षा 12वीं की ऐसी योग्यता परीक्षा आयोजित करने वाले संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परिणाम समय पर घोषित नहीं किया गया है।"
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को निर्देश दिया कि वह कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने में तेजी लाए, ताकि छात्र दिल्ली सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकें।
न्यायालय ने एनआईओएस को निर्देश दिया कि वह 17 जून तक परिणाम घोषित करे, ताकि उम्मीदवारों को 19 जून से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के लिए दो दिन का समय मिल सके।
न्यायालय ने कहा कि कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने में देरी के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
न्यायालय ने संयुक्त प्रवेश परिषद (जेएसी) को आदेश दिया कि वह कक्षा 12वीं के परिणाम समय पर घोषित न होने पर भी उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाए।
यह आदेश जेईई (मेन्स) 2025 उत्तीर्ण करने वाले तथा जेएसी द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर पारित किया गया।
हालांकि, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि एनआईओएस द्वारा बोर्ड परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए थे।
जेएसी की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए बारहवीं कक्षा के परिणाम पात्रता मानदंड के रूप में कार्य करते हैं।
पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 2 जून थी।
पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को 19 जून का एक दिन का समय प्रदान किया, जो पहले अवसर से चूक गए थे।
मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
अभ्यर्थी अक्षिता सहरावत की ओर से अधिवक्ता गौरव देशराज तथा नवीन कुमार उपस्थित हुए।
अभ्यर्थी ओम उपाध्याय तथा अन्य की ओर से अधिवक्ता अंकित सिंह सिनसिनवार, रवि कुमार, धनंजय कुमार तथा नेहा यादव उपस्थित हुए।
अभ्यर्थी आर्यन वर्मा की ओर से अधिवक्ता समर के, अनमोल अग्रवाल, पी शर्मा, कुशल गुप्ता, अभिषेक सिंह, कविता विनायक और गौरव वशिष्ठ उपस्थित हुए।
भारत संघ की ओर से अधिवक्ता सौम्या कर्माकर और ज्योति बजाज उपस्थित हुए।
अधिवक्ता एस राजप्पा आर गौरीशंकर और जी दिव्याश्री एनआईओएस की ओर से पेश हुए।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से अधिवक्ता पंखुड़ी श्रीवास्तव और आदित्य कुमार उपस्थित हुए।
स्थायी वकील अवनीश अहलावत वकील एनके सिंह, अलीज़ा आलम, मोहनीश और अमितोज के साथ दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए।
जोसा की ओर से वकील अर्जुन मित्रा पेश हुए
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