सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 2019 के एक फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक नियम को रद्द कर दिया गया था, जो पूर्ण न्यायालय को वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने का अधिकार देता था [उड़ीसा उच्च न्यायालय बनाम बंशीधर बाग]।
शीर्ष अदालत ने 2019 में इसी स्वप्रेरणा पद्धति का उपयोग करके पाँच वकीलों को प्रदान की गई पदनाम को भी बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस वर्ष मई में पारित जितेंद्र @ कल्ला बनाम दिल्ली राज्य मामले में इस मुद्दे को पहले ही स्पष्ट कर चुकी है।
पीठ ने कहा, "अंततः, (जितेंद्र कल्ला मामले में) न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से पदनाम दिए जाने की वैधता की पुनः पुष्टि की, बशर्ते कि ऐसा पदनाम निष्पक्षता, पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करता हो।"
इस प्रकार, इसने उड़ीसा उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम) नियम, 2019 के नियम 6(9) को बरकरार रखा, जो पूर्ण न्यायालय को इच्छुक वकीलों द्वारा किसी लिखित आवेदन या किसी न्यायाधीश द्वारा किसी संदर्भ के बिना, वकीलों को स्वप्रेरणा से वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम देने का अधिकार देता है।
2019 में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पाँच वकीलों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए स्वप्रेरणा पद्धति अपनाई थी। इस निर्णय को न्यायिक पक्ष के चार अन्य वकीलों ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिन्होंने वरिष्ठता के लिए आवेदन किया था।
2019 में, उच्च न्यायालय ने नियम 6 (9) को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा जयसिंह मामले में वरिष्ठता प्रदान करने की प्रणाली में संशोधन किया था ताकि वरिष्ठता प्रदान करने के केवल दो तरीके उपलब्ध कराए जा सकें।उच्च न्यायालय के 10 मई, 2021 के फैसले में कहा गया,
"सर्वोच्च न्यायालय ने... "वरिष्ठ अधिवक्ता" के रूप में नामित किए जाने हेतु अधिवक्ताओं को आकर्षित करने के दो स्रोतों को मान्यता दी है। पहला माननीय न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रस्ताव है और दूसरा स्रोत संबंधित अधिवक्ता द्वारा आवेदन है। स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करके अधिवक्ता चुनने का कोई तीसरा स्रोत नहीं है।"
हालाँकि, न्यायालय ने पाँचों वकीलों को पहले से प्रदान की गई वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि को रद्द न करने का निर्णय लिया और कहा:
"हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विपक्षी पक्ष संख्या 5 से 9 (नामित वकील) 'वरिष्ठ अधिवक्ता' के रूप में नामित किए जाने के पात्र हैं और इस प्रक्रिया में, उन्हें 'वरिष्ठ अधिवक्ता' के रूप में नामित किया जाएगा...हम वर्तमान में उनकी उपाधि वापस लेकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई गलती नहीं है।"
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब तक पूर्ण न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि के लिए वकीलों (इन पाँच वकीलों सहित) द्वारा भेजे गए आवेदनों पर विचार-विमर्श करता रहेगा, तब तक उनकी उपाधियाँ लागू रहेंगी।
उच्च न्यायालय के मई 2021 के फैसले को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
शीर्ष न्यायालय ने आज इस अपील का निपटारा यह स्पष्ट करते हुए किया कि नियम 6(9) तब तक लागू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय नए नियमों को अधिसूचित करने का निर्णय नहीं ले लेता। इसमें कहा गया है कि पांचों वकीलों को 2019 में प्रदान की गई वरिष्ठ पदनाम भी बरकरार रहेंगे।
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