सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को चलने की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
आज फैसला सुनाते हुए, जस्टिस शर्मा ने अपने कार्यालय में काम करने वाली उन युवतियों के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया, जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं।
जस्टिस शर्मा ने बताया, "मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कार्यालय कैसे आती हैं? उन्होंने कहा कि वे मोटरसाइकिल से आती हैं, क्योंकि उनके पास कैब किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने पूछा कि आप ऑटो क्यों नहीं लेतीं? उन्होंने कहा, 'सर, उसका किराया पांच गुना ज्यादा है'।"
विस्तृत फैसले का इंतजार है।
यह विवाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के फैसले से शुरू हुआ है। इस फैसले के जरिए, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे अदालती प्रतिबंध को हटा दिया।
मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की अपील को स्वीकार कर लिया। इन कंपनियों ने उस पुराने आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें कर्नाटक सरकार द्वारा कोई नियामक नीति (रेगुलेटरी पॉलिसी) बनाए जाने तक बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
इससे पहले, उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) ने आदेश दिया था कि जब तक राज्य सरकार बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली कोई नीति नहीं लाती, तब तक इन सेवाओं को रोक दिया जाए। इस फैसले को ओला, उबर, रैपिडो, मोटरसाइकिल मालिकों और 'बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन' ने अपीलों के जरिए चुनौती दी थी।
इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों (ट्रांसपोर्ट व्हीकल) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' के तौर पर चलाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार नियामक शर्तें तो लगा सकती है, लेकिन केवल इसलिए परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि वाहन एक मोटरसाइकिल है।
23 जनवरी के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए परमिट देने के आवेदनों पर विचार करें।
इसके बाद कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और बाइक टैक्सी यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर चिंता जताई।
ऑटो और टैक्सी चालकों के पांच संगठनों ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। उनका तर्क था कि बिना किसी उचित नियामक बाध्यता के बाइक टैक्सी को अनुमति देने से मौजूदा परिवहन संचालकों पर बुरा असर पड़ेगा।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने इन अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैफिक जाम को लेकर राज्य सरकार की चिंताओं पर सवाल उठाया और कहा कि कार की तुलना में मोटरसाइकिलें सड़क पर कम जगह घेरती हैं। अदालत ने बाइक टैक्सी के किफायती होने पर भी जोर दिया। राज्य ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम (मोटर व्हीकल्स एक्ट) के तहत मोटरसाइकिल और मोटर कैब को अलग-अलग परिभाषित किया गया है, और इसके एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का कोई प्रावधान नहीं है।
राज्य ने कहा कि एग्रीगेटर्स के पास ऐसी सेवाएं चलाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सुरक्षा, भीड़-भाड़ और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं की जांच की गई थी।
राज्य ने कर्नाटक के अन्य हिस्सों में बाइक टैक्सी को अनुमति देने पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन बेंगलुरु में इनके संचालन का विरोध जारी रखा।
एग्रीगेटर्स ने बताया कि कर्नाटक में लगभग 4.5 लाख यात्रियों को बाइक टैक्सी से फायदा हुआ है। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले (जिसे चुनौती नहीं दी गई थी) और केंद्र सरकार द्वारा 2004 और 2024 में जारी की गई अधिसूचनाओं का हवाला दिया।
पीठ के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि उसकी अधिसूचनाओं के तहत मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जा सकता है।
इन दलीलों पर विचार करने के बाद, आज अदालत ने राज्य की अपील खारिज कर दी।
कर्नाटक राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और पराग त्रिपाठी पेश हुए।
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Supreme Court allows bike taxis in Karnataka, rejects State's appeal to restore ban