सुप्रीम कोर्ट ने जहर देने के आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि वह तंबाकू पान मसाला नहीं बेचेगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जहर देने के आरोप से जुड़े एक मामले में फंसे एक व्यक्ति को यह शर्त लगाकर अग्रिम जमानत दे दी कि वह अब तंबाकू या गुटखा के साथ पान मसाला का कारोबार नहीं करेगा। [अभिजीत जितेंद्र लोलागे बनाम महाराष्ट्र राज्य]
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत देने के पहले के आदेश को भी स्थायी कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया "यह शर्त लगाना उचित समझा जाता है - 'मैं, अभिजीत जीतेन्द्र लोलागे, गुटखा अर्थात तम्बाकू के साथ पान मसाला का व्यापार न करने का वचन देता हूँ।' यदि अपीलकर्ता - अभिजीत जितेंद्र लोलागे लगाए गए वचन सहित जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए खुला होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्ताक्षरित आदेश में दर्ज टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा।"
यह निर्देश जनवरी में पारित बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए एक आदेश में आया, जिसके द्वारा हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवकों द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
अधिवक्ता यतिन एम जगताप और सुनील कुमार शर्मा ने अपीलकर्ता-अभियुक्त अभिजीत लोलंगे का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सौरव सिंह, यामिनी सिंह, आदित्य कृष्णा और अनूप राज ने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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