सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का आग्रह किया, जो 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा का इंतजार कर रहा है [बलवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में जवाब देने में विफल रहने पर केंद्र सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया।
न्यायालय ने कहा, "आज मामले को विशेष रूप से रखे जाने के बावजूद, भारत संघ की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पीठ केवल इसी मामले के लिए बैठी थी। पिछली तारीख को मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि केंद्र राष्ट्रपति कार्यालय से निर्देश ले सके कि दया याचिका पर कब निर्णय लिया जाएगा।"
आज वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता दीक्षा राय गोस्वामी तथा अतीगा सिंह राजोआना की ओर से पेश हुए।
रोहतगी ने दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी पर प्रकाश डाला, जो 2012 से लंबित है।
उन्होंने कहा, "इसी तरह के मामलों का एक उदाहरण है। सरकार का कहना है कि इस पर निर्णय लेने का यह सही समय नहीं है। तब कब? उसके जीवन के समाप्त हो जाने के बाद? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है।"
यह देखते हुए कि राजोआना मृत्युदंड की सजा काट रहा है, न्यायालय ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश दिया कि वे आज से दो सप्ताह के भीतर विचार के लिए अनुरोध के साथ मामला उनके समक्ष प्रस्तुत करें।
पीठ ने इस वर्ष सितंबर में मृत्युदंड की सजा काट रहे कैदी की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया था।
न्यायालय ने पिछले वर्ष मई में राजोआना को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को माफ करने से इनकार कर दिया था, तथा इसके बजाय दया याचिका से निपटने का काम केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिया था।
राजोआना 28 साल से जेल में बंद है और अब राष्ट्रपति की दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी के मद्देनजर जेल से रिहाई की मांग कर रहा है।
सरकार द्वारा 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जान बख्शने का फैसला किए जाने के बावजूद यह मामला लंबित है।
2022 में, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्र सरकार से मामले में तुरंत निर्णय लेने को कहा था।
उस समय, अदालत ने यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि संबंधित सचिव और सीबीआई निदेशक (अभियोजन) जल्द ही अपना निर्णय लेने में विफल रहे तो उन्हें भविष्य की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
उन सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने में केंद्र की निरंतर विफलता अवमानना प्रतीत होती है।
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Supreme Court asks President to decide on Balwant Singh Rajoana mercy petition in two weeks