CBSE, ICSE, State Board exams
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फिजिकल/ऑफलाइन तरीके से कराने के खिलाफ स्कूली छात्रों की याचिका को जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। [अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम भारत संघ]।
देश भर के 15 से अधिक राज्यों के छात्रों द्वारा दायर याचिका का भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन द्वारा उल्लेख किया गया था।
उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा, "यह कक्षा 10 और 12 के छात्रों की परीक्षा के संबंध में है। कोविड के कारण, शारीरिक कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं।"
CJI ने जवाब दिया, "ठीक है। इसे जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा।"
याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्य बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) द्वारा प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के बजाय कक्षा 10 और 12 के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की है।
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Supreme Court bench led by Justice AM Khanwilkar will hear plea against holding board exams offline