सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक वकील को एक मामले में बिना तैयारी के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए फटकार लगाई, जिसमें वह कानूनी सहायता वकील के रूप में काम कर रहा था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि अधिवक्ता बार-बार दोहरा रहे थे कि यह 'कानूनी सहायता' का मामला है।
न्यायमूर्ति धूलिया ने टिप्पणी की, "यह कहने की क्या आवश्यकता है कि यह कानूनी सहायता का मामला है? आपकी जिम्मेदारी किसी अन्य मामले की तरह ही है। गुण-दोष के आधार पर बहस करें।"
जब अधिवक्ता ने कुछ देर तक बहस करने की कोशिश की, तो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि अधिवक्ता इस मामले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि यह कानूनी सहायता का मामला था और उन्होंने इस मामले में "अपना 100 प्रतिशत" नहीं दिया।
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने टिप्पणी की, "मैं आपको एक बात अवश्य बताऊं कि आपने इस मामले में अपना 100 प्रतिशत नहीं दिया है। यदि यह कोई सामान्य मामला होता, तो आप देते। हालांकि, ऐसे मामलों में आपको अपना दोगुना प्रयास करना चाहिए। मुझे वास्तव में यह प्रथा पसंद नहीं है और मैंने हमेशा इस पर आपत्ति जताई है। ये गंभीर मामले हैं और आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।"
न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2023 के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपीलकर्ता की हत्या के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।
अंततः न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया।
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Supreme Court berates legal aid counsel for not giving his "100 percent" to the case