सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को भारत के चमड़ा केंद्र के रूप में जाने जाने वाले वेल्लोर में स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया [वेल्लोर जिला पर्यावरण निगरानी समिति बनाम तमिलनाडु राज्य]।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु में पलार नदी में चमड़े के कारखानों द्वारा अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन से संबंधित मामले में यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण तब तक जारी रहने वाला दोष है जब तक इसे उलटा नहीं किया जाता और इसलिए समिति द्वारा क्षेत्र में पर्यावरण की स्थिति का समय-समय पर आकलन किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट के निर्वहन से अपरिवर्तनीय क्षति हुई है और पर्यावरण क्षरण ने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। इस प्रकार चमड़े के कारखानों के श्रमिकों ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया है।"
न्यायालय ने राज्य को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने और राजस्व वसूली अधिनियम के तहत प्रदूषण फैलाने वालों से मुआवज़ा वसूलने का आदेश दिया।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि, "प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेंस कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की जाती है। मामले को अनुपालन के लिए 4 महीने बाद सूचीबद्ध किया जाए।"
फैसला सुनाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा,
"इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर हम आपको तमिलनाडु नहीं बल्कि तिहाड़ जेल भेज देंगे। समझे? यह जस्टिस महादेवन का एक पथप्रदर्शक फैसला है।"
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Supreme Court calls for panel headed by retired judge to ensure clean environment in Vellore