सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को पांच न्यायिक अधिकारियों और चार अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस साल 11 मई और 9 अगस्त को पांच न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी।
इस बीच, नवंबर 2022 में एक प्रस्ताव के माध्यम से, चार अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही सिफारिश की गई थी।
रिकॉर्ड पर मौजूद नामों और सामग्री की जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर को सभी नामों को मंजूरी दे दी। नियुक्ति के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार हैं:
न्यायिक अधिकारी
राजेंद्र कुमार वाणी,
प्रमोद कुमार अग्रवाल,
बिनोद कुमार द्विवेदी,
देवनारायण मिश्र, एवं
गजेंद्र सिंह
अधिवक्ता
विनय सर्राफ,
विवेक जैन,
आशीष श्रोती, एवं
अमित सेठ.
विशेष रूप से, न्यायिक अधिकारी बिनोद द्विवेदी की सिफारिश यह स्वीकार करने के बाद की गई थी कि रिक्ति की तारीख के अनुसार उनकी आयु 58½ वर्ष से अधिक हो गई है, जिसके विरुद्ध उनके नाम की सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम ने दर्ज किया कि वह असाधारण रूप से फिट और उपयुक्त अधिकारी हैं जो संस्थान के लिए संपत्ति होंगे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह भी खुलासा किया कि उसने कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया, जहां उन्होंने शिकायत उठाई थी कि उनके नामों को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राय दी कि उच्च न्यायालय के पास उनके नामों की सिफारिश न करने के अच्छे कारण थे।
पदोन्नति के लिए अनुशंसित अधिवक्ताओं में से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता आशीष श्रोती के खिलाफ न्याय विभाग द्वारा की गई कुछ सामान्य टिप्पणियों पर गौर किया, जो आपराधिक कानून में उनके कानूनी कौशल से संबंधित थीं।
हालाँकि, कॉलेजियम की राय थी कि इस तरह की टिप्पणियाँ उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश करने में आड़े नहीं आनी चाहिए।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं।
[न्यायिक अधिकारियों पर कॉलेजियम का प्रस्ताव पढ़ें]
[अधिवक्ताओं पर कॉलेजियम प्रस्ताव पढ़ें]
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