सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत जिन हाईकोर्ट जजों को दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने का प्रस्ताव है, उन्हें उम्मीद के मुताबिक खाली जगह से काफी पहले ट्रांसफर किया जा सकता है।
नई पॉलिसी के तहत, कॉलेजियम ने प्रस्ताव दिया है कि जो जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की लाइन में हैं, उन्हें पोस्ट ऑफिशियली खाली होने से करीब दो महीने पहले उस कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है।
इस कदम का मकसद आने वाले चीफ जस्टिस को कोर्ट के कामकाज और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से परिचित होने का समय देना है, ताकि जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हों, तो ट्रांज़िशन आसानी से हो और कोर्ट के काम में कोई रुकावट न आए।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी एक नोट में कहा गया, "ताकि इस बीच ऐसा रिकमेंडेड व्यक्ति उस हाईकोर्ट के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए और चीफ जस्टिस का ऑफिस संभाल ले।"
कॉलेजियम ने आगे कहा कि इस कदम का मकसद लीडरशिप में आसान ट्रांज़िशन पक्का करके जस्टिस डिलीवरी की एफिशिएंसी और क्वालिटी में सुधार करना है।
अपनी नई अपनाई गई पॉलिसी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस लिसा गिल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।
अगर केंद्र सरकार इस सिफारिश से सहमत हो जाती है, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उनकी शुरुआती नियुक्ति एक जूनियर जज के तौर पर होगी और वह लगभग दो महीने बाद, 25 अप्रैल को चीफ जस्टिस का पद संभालेंगी।
यह पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को हुई अपनी मीटिंग में तय की थी।
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Supreme Court Collegium adopts new policy for early transfer of incoming High Court Chief Justices