भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
प्रस्ताव के मुताबिक हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में सिफारिश की थी।
यह कहा गया था कि चूंकि प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं, यह माना जाएगा कि उनके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं था।
संकल्प मे कहा, "प्रक्रिया ज्ञापन के पैरा 14 को लागू करके प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है जो यह प्रदान करता है यदि मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर राज्यपाल की टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा यह माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक प्राधिकारियों के पास प्रस्ताव में जोड़ने और तदनुसार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है।"
इसने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कमी के कारण, रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री के आधार पर सिफारिश की गई थी।
इसके साथ, यह दर्ज किया गया कि खुफिया ब्यूरो के अनुसार, न्यायिक अधिकारी की एक अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है। कॉलेजियम ने उनकी उम्र और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित थे।
"इन पहलुओं के संबंध में, कॉलेजियम की सुविचारित राय है कि श्री संजय कुमार जायसवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।"
मार्च 2023 तक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 8 की रिक्ति के साथ स्वीकृत शक्ति 22 के विपरीत 14 न्यायाधीशों की क्षमता से कार्य कर रहा है।
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