सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मदुरै के वकील एम मोहम्मद अब्बास को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध रखने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। [भारत संघ बनाम एम मोहम्मद अब्बास]
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जमानत आदेश की पुष्टि की, साथ ही अब्बास को जमानत शर्तों का ईमानदारी से पालन करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन प्रतिवादी को ईमानदारी से जमानत शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा इसे रद्द किया जा सकता है। विवादित आदेश की टिप्पणियाँ जमानत तक सीमित हैं और इनका मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
पीठ ने अब्बास को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर अपील में यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और मामले में नोटिस जारी किया था।
उक्त आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जमानत आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत अनुमति के एनआईए के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया था।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अब्बास की उसके खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अब्बास ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का मामला है क्योंकि एनआईए को उनमें एक आसान शिकार मिल गया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज की सुनवाई में, न्यायाधीशों को डिजिटल बातचीत के माध्यम से ले जाया गया, जिसमें कथित तौर पर अब्बास को उनके खिलाफ मामले में दोषी ठहराया गया था।
हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि बातचीत पुरानी प्रतीत होती है। न्यायमूर्ति ओका ने एनआईए के वकील से पूछा कि अदालत को उच्च न्यायालय के तर्कसंगत फैसले में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "क्या उसने गवाहों को धमकी दी है, क्या उसका कोई इतिहास है? वह बार का सदस्य है।"
एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि आरोपी वकील ने साक्ष्य सामग्री गायब कर दी है।
हालाँकि, अदालत ने जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अब्बास और चार अन्य को एनआईए ने इस साल 9 मई को तमिलनाडु पीएफआई आपराधिक साजिश मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर पीएफआई का सदस्य होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एनआईए की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक जांच से पता चला कि आरोपियों ने उन 'दुश्मनों' को खत्म करने की साजिश रची थी और योजना बनाई थी जो पीएफआई विचारधारा से जुड़े नहीं थे और 2047 तक भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की इसकी योजना के विरोधी थे।
मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलील में, अब्बास ने तर्क दिया कि एनआईए विशेष रूप से एक फेसबुक पोस्ट और अब्बास द्वारा एक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ की गई शिकायत से आहत थी।
हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा अब्बास को जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, उन्हें दो अन्य आपराधिक शिकायतों के आधार पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मामला फिर से मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुँच गया। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अंततः उन्हें जमानत दे दी।
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Supreme Court confirms bail to Madurai lawyer Mohd Abbas booked under UAPA for alleged PFI links