एससी ने गंभीरता से 2-3 पीठो के भौतिक कार्य पर विचार किया: एससीबीए एससीएओआरए ने सदस्यों को कहा
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकटेस ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा भेजे गए पत्र व्यवहार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीश समिति कम से कम 2-3 बेंचों के लिए भौतिक कामकाज को अगस्त के तीसरे सप्ताह से फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित एक प्रभावी बैठक में एससीबीए, एससीएओआरए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
इस बैठक के बाद एससीबीए और एससीएओआरए के सदस्यों को संबोधित पत्र व्यवहार में कहा गया है कि समिति से पर्याप्त एहतियाती उपाय करते हुए जल्द से जल्द भौतिक कामकाज शुरू करने का आग्रह किया गया था।
एससीबीए के अध्यक्ष दुष्यंत दवे द्वारा भेजे गए एक संदेश में, यह सूचित किया गया है कि एससीएओआरए के अध्यक्ष और उन्होने समिति से आग्रह किया है कि 18 अगस्त से न्यायालय के भौतिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाए, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं।
समिति ने हालांकि कहा कि विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि भौतिक सुनवाई दो सप्ताह के बाद फिर से शुरू हो सकती है और उस बिंदु पर नए सिरे से समीक्षा की जा सकती है।
बार प्रतिनिधियों ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति दो सप्ताह बाद भी बनी रह सकती है।
इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि न्यायालय पहले अपने भौतिक कामकाज को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है ताकि समय से पहले पैदा होने वाली चुनौतियों का हल मिल सकें।
दवे ने कहा, "माननीय समिति ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कम से कम तीन अदालतें परीक्षण के आधार पर शुरू कर सकती हैं"।
दवे ने कहा, "माननीय समिति ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कम से कम तीन अदालतें परीक्षण के आधार पर शुरू कर सकती हैं"।
एससीएओआरए के अध्यक्ष शिवाजी जाधव ने कहा,
"माननीय न्यायाधीश समिति अगले सप्ताह से कम से कम 2-3 भौतिक अदालतों को शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस बीच रजिस्ट्री को भौतिक कामकाज के लिए अदालतों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।"
यह भी स्पष्ट किया गया कि जब भौतिक अदालतें खुलेंगी तो वर्तमान में होने वाली वास्तविक सुनवाई के अलावा भी कामकाज किया जाएगा। वकीलों और पक्षकारों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने का विकल्प होगा।
इन भौतिक अदालतें उन मामलों की सुनवाई की संभावना है जिनमे अंतिम प्रकाशन लिस्ट कोविड-19 लॉकडाउन से पहले प्रकाशित हुई थीं। डेव के संदेश में कहा गया है कि, बार प्रतिनिधि सुनवाई के लिए मामलों को तय करने के तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश समिति से भी मिले थे।
एससीएओआरए के पत्र व्यवहार द्वारा सूचित किया गया कि इन सुझावों पर एक-दो दिन में अंतिम निर्णय सात न्यायाधीशों समिति द्वारा लिया जाएगा।
समिति में जस्टिस एनवी रमना, अरुण मिश्रा, रोहिंटन फली नरीमन, यूयू ललित, एएम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट में भौतिक सुनवाई फिर से शुरू करने के आग्रह में एससीबीए और एससीएओआरए दोनों स्पष्टवादी रहे हैं। इस आशय का एक संयुक्त प्रस्ताव भी 20 जुलाई को पारित किया गया था।
सूत्रों ने बार एंड बेंच को पहले बताया कि एक स्रोत से पता चला है कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने छोटे पैमाने के वकीलों की कमाई भी बहुत बड़ी चुनौती रही है।
"वकील जो चेम्बर मामलों पर बहस करते हैं और रजिस्ट्रार की अदालत से पहले कोविड-19 के दौरान बहुत कुछ खो चुके थे। न्यायाधीश इन दो खंडों में कम से कम भौतिक सुनवाई शुरू करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन क्या है कि कोर्ट रूम या बरामदे में भीड़ को कैसे रोका जाएगा।"
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