सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ देशद्रोह की चुनौती पर सुनवाई करेगी, सुनवाई टालने की सरकार की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए की वैधता को चुनौती में सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो राजद्रोह को अपराध मानता है [एसजी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ]।
केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तथ्य के मद्देनजर अनुरोध किया कि सरकार भारतीय दंड संहिता को एक नए कोड, भारतीय न्याय संहिता के साथ बदलने का प्रस्ताव कर रही है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, सुनवाई टालने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "हम एक से अधिक कारणों से 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सुनवाई को स्थगित करने के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को अस्वीकार करते हैं। 124ए क़ानून की किताब में बना हुआ है और दंडात्मक क़ानून में नए कानून का केवल संभावित प्रभाव होगा और अभियोजन की वैधता 124ए के बने रहने तक बनी रहेगी और इस प्रकार चुनौती का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि राजद्रोह कानून की चुनौती की सुनवाई या तो पांच न्यायाधीशों या सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा की जाएगी।
गठित पीठ को केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया जाएगा।
1962 के इस फैसले ने धारा 124ए की वैधता को बरकरार रखा था।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए सीजेआई प्रशासनिक पक्ष पर अंतिम फैसला लेंगे।
अदालत मौजूदा राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
केंद्र सरकार ने पहले एक हलफनामा दायर किया था कि उसने इस प्रावधान, यानी आईपीसी की धारा 124ए की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में केंद्र और राज्य सरकारों से राजद्रोह के अपराध के लिए कोई भी मामला दर्ज करने से परहेज करने का अनुरोध किया था।
तत्कालीन CJI एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने निर्देश दिया था कि धारा 124A के तहत कार्यवाही को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि सरकार की धारा 124A की समीक्षा करने की कवायद पूरी न हो जाए।
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