सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर फैसला सुनाया, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था [In Re: Article 370 of the Constitution]

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि यह एक अस्थायी प्रावधान था।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला आया है।

संसद ने बाद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।

कुल मिलाकर तीन फैसले थे। इनमें से एक को सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी, जस्टिस गवई और जस्टिस कांत की ओर से लिखा था. न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग-अलग सहमति वाले फैसले लिखे।

अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू-कश्मीर में युद्धकालीन स्थितियों के कारण लागू किया गया था और यह एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की सेवा के लिए था।

उन्होंने कहा, "राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह अस्थायी उद्देश्य के लिए था. पाठ्य पाठ से यह भी पता चलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और इसलिए इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था।"

तथ्य यह है कि संविधान सभा, जिसे अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था, का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 स्थायी रूप से जारी रहेगा और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार था।

दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश 272 (सीओ 272) के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया था।

संविधान के अनुच्छेद 367 में संविधान की व्याख्या के संबंध में कुछ सामान्य नियम शामिल हैं।

सीओ 272 के माध्यम से, अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था और एक नया खंड जोड़ा गया था जिसके  द्वारा अनुच्छेद 370 (3) में 'संविधान सभा' के संदर्भ को 'विधान सभा' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

चूंकि राज्य की संविधान सभा को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना भंग कर दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 समय की कसौटी पर खरा उतरा था क्योंकि राष्ट्रपति संविधान सभा के बिना इस अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए लगभग शक्तिहीन थे।

इसका मतलब यह होगा कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए संविधान में बना रहता।

इससे उबरने के लिए, सीओ 272 ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया था जिसका अर्थ था कि संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ विधानसभा होगा।

इस बदलाव के आधार पर, राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए एक और सीओ, सीओ 273 जारी किया था।

अदालत ने कहा कि जबकि सीओ 272 को संवैधानिक संशोधन करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता था, सीओ 273 को सीओ 272 के बिना भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, "राष्ट्रपति के पास यह घोषणा करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी कि संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370(3) लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1) के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया जारी थी। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति है और इस तरह शक्ति का एक वैध अभ्यास है। इस प्रकार, CO 273 वैध है।"

मुख्य फैसले में, अदालत ने कहा कि 1949 में भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि भारत संघ में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उद्घोषणा जारी होने से विलय पत्र का पैरा 8 समाप्त हो जाता है। न तो संवैधानिक पाठ में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता थी। युवराज कर्ण सिंह द्वारा 1949 में की गई घोषणा और उसके बाद का संविधान इसे मजबूत करता है। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है।"

गौरतलब है कि न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर गौर किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

इसलिए उसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव हों और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जा सके।"

इस कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं।

अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे और गोपाल शंकरनारायणन सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने कहा था कि भारत सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के माध्यम से एक पूर्ण राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कई कार्यकारी आदेश जारी किए थे।

याचिकाकर्ताओं ने इसे संघवाद पर हमला और संविधान के साथ धोखा करार दिया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court Constitution Bench unanimously upholds abrogation of Article 370