सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिहार में हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा तैयार मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को अपील दायर करने में पूरी सहायता प्रदान करे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमलया बागची की पीठ ने मतदाता सूची में शामिल और बाहर किए गए नामों पर कोई भी व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उसने प्रभावित व्यक्तियों से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष अपील दायर करने को कहा।
न्यायालय ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियाँ थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से बाहर रखा गया है।
पीठ ने कहा कि न्यायालय के लिए ऐसे प्रत्येक मामले की जाँच करना संभव नहीं होगा, इसलिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील करना ही एकमात्र रास्ता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा "इन कार्यवाहियों के परिणाम चाहे जो भी हों, एक मुद्दा यह उठा है कि जिन 3.7 लाख लोगों को बाहर रखा गया है, उनके लिए अपील करना कितना सही है। हालाँकि चुनाव आयोग ने यह रुख अपनाया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्यों बाहर रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि अपील दायर करने का समय बीत रहा है, हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे स्थानीय प्राधिकारियों के सभी सचिवों को एक संदेश भेजें कि वे बाहर रखे गए लोगों को अपील दायर करने में मदद के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता परामर्शदाता और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक उपलब्ध कराएँ। प्रत्येक गाँव में बूथ स्तर के अधिकारियों की एक सूची और उन अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों की संख्या होनी चाहिए जो इन अपीलों को दायर करने में मदद करेंगे। ये अधिकारी अपीलों का मसौदा तैयार करने और पैनल से अपील दायर करने के लिए परामर्शदाताओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी सूचनाओं को एकत्रित करेगा और एक सप्ताह के भीतर अदालत को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समय-सीमा के भीतर अपीलों पर निर्णय लेने के प्रश्न पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए ये निर्देश यथावश्यक परिवर्तनों सहित मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए लोगों पर भी लागू होंगे।"
पृष्ठभूमि
न्यायालय बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पहले बताया गया था कि 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। 14 अगस्त को, न्यायालय ने चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान हटाए जाने वाले प्रस्तावित इन 65 लाख मतदाताओं की सूची अपलोड करने का निर्देश दिया।
22 अगस्त को, न्यायालय ने आदेश दिया कि मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोग मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपने आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले, चुनाव आयोग ने कहा था कि वह इस उद्देश्य के लिए केवल ग्यारह अन्य पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को ही स्वीकार करेगा।
बाद में, न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक औपचारिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया हो कि एसआईआर के हिस्से के रूप में तैयार की जा रही संशोधित मतदाता सूची में मतदाता को शामिल करने के लिए आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
एसआईआर 30 सितंबर को पूरा हुआ। बिहार में 24 जून को 7.89 करोड़ मतदाताओं की तुलना में, 7.42 करोड़ मतदाता मतदाता सूची में बने रहे।
नाम हटाने की संख्या भी 65 लाख से घटकर 47 लाख हो गई।
आज सुनवाई
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की सत्यता पर सवाल उठाया।
द्विवेदी ने कहा, "एक तर्क यह था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम थे और अचानक उनके नाम सूची से गायब हो गए। मुझे अब तीन हलफनामे मिले हैं। हमने इसकी जाँच की है। यह हलफनामा पूरी तरह से झूठा है। कृपया पैरा 1 देखें। उनका कहना है कि मैं बिहार का निवासी हूँ और ड्राफ्ट मतदाता सूची में था। वह वहाँ नहीं थे। उन्होंने मतदाता गणना फ़ॉर्म जमा नहीं किया। यह झूठ है। फिर उन्होंने ईपीआईसी नंबर दिया। दिया गया मतदान केंद्र 52 है, लेकिन वास्तविक 653 है। लेकिन वह नाम भी एक महिला का है, उनका नहीं। वह ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं थे। उनका नाम इस सूची में है ही नहीं। ड्राफ्ट और अंतिम सूची में भी एक महिला का नाम है। फिर हलफनामे में संलग्न अनुलग्नक लिखा है। ऐसा कोई अनुलग्नक नहीं है। फिर एक स्टाम्प पेपर है... जिस पर 8 सितंबर की तारीख है... यही वह तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सहायता करेंगे। आवेदक का नाम भी देखें... ऐसा लगता है कि नोटरी इस कागज़ को बार-बार बेच रहे हैं।"
उन्होंने आगे दावा किया कि प्रशांत भूषण के एनजीओ ने बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के दावे को छोड़ दिया है।
द्विवेदी ने दावा किया, "श्री भूषण के हलफनामे में बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की बात को हटा दिया गया है। अब वे कहते हैं कि 130 लोग नाम हटाए गए हैं और कुछ लोग पहली बार नामांकन कराना चाहते थे, वगैरह। अगर उन्हें कोई शिकायत है, तो वे 5 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।"
द्विवेदी ने याचिकाकर्ता-एनजीओ एडीआर पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया और कहा कि ये आरोप राजनीतिक दलों द्वारा माहौल बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं।
वरिष्ठ वकील ने कहा, "ये राजनीतिक दल सिर्फ़ माहौल बनाना चाहते हैं और कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने बाहर किए गए इतने सारे मुसलमानों वगैरह का विश्लेषण किया है। हम एक ऐसे आदेश की माँग कर रहे हैं जिसके तहत लोग 5 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकें क्योंकि तब दरवाज़ा बंद हो जाएगा।"
वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा, "अगर ऐसा कोई संगठन अदालत के सामने ऐसी बातें रख रहा है जहाँ उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए।"
इसके बाद पीठ ने वकील प्रशांत भूषण से विसंगतियों के बारे में जवाब माँगा।
इसके बाद पीठ ने सुझाव दिया कि प्रभावित पक्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी व्यापक आदेश पारित करने के बजाय, बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर करना ही समाधान है।
भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, 2003 में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से एक बड़ा विचलन है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ, हमें 2025 में 2003 की प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए।"
भूषण ने कहा, "हमें चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों से विचलन दिखाना चाहिए। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। उनके पास सब कुछ कम्प्यूटरीकृत रूप में है। लेकिन अभी भी इस बारे में कोई डेटा नहीं है कि ड्राफ्ट सूची से किसे बाहर रखा गया है और इसलिए हम हर चीज़ की जाँच और पता लगाने में सैकड़ों घंटे लगा रहे हैं।"
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा, "धारा 23(3) के अनुसार, 17 अक्टूबर को नामावली फ्रीज हो जाएगी, जो अब से नौ दिन बाद है। योजना मुझे यह क्यों बताए कि मैं कब तक अपील दायर कर सकती हूँ?"
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "अपील सिर्फ़ यह कहकर की जा सकती है कि मेरा नाम हटा दिया गया है और कोई आधार नहीं बताया गया है और पहला आधार प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। क्या हमारे पास दायर की गई एक भी अपील का विवरण है? हम बहुत ज़्यादा जुनून और बहुत कम तर्क देख रहे हैं।"
ग्रोवर ने कहा, "हमें जो जानकारी मिल रही है, उसकी भी जाँच करने की ज़रूरत है।"
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हां कहने से आप सभी पर भी बोझ पड़ता है। कुछ जानकारी आंशिक रूप से सही है और कुछ आंशिक रूप से गलत। कुछ झूठी भी हो सकती हैं।"
सामाजिक टिप्पणीकार योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर में कुछ गंभीर विसंगतियाँ हैं।
इस संबंध में, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कुछ घरों में 800 से ज़्यादा मतदाता थे।
उन्होंने आरोप लगाया, "इसमें 21 लाख घरों में बड़ी संख्या में मतदाता दिखाई दे रहे हैं, यानी हर घर में 10 ऐसे सदस्य हैं जो वोट दे सकते हैं। अब ऐसे घर जिनमें 100 या इतने सदस्य हैं - ऐसे 4 लाख घर हैं। फिर एक मकान नंबर 6 है जिसमें 800 से ज़्यादा सदस्य हैं। लेकिन अब भी इस घर में 880 लोग रहते हैं। मैं आपको सिर्फ़ 10 ऐसे घरों के बारे में बता रहा हूँ। चुनाव आयोग ने 21 लाख नाम तब भी जोड़े हैं जब SIR ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। नए मतदाताओं की उम्र 18 से 19 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उस उम्र के 20 प्रतिशत से भी कम लोग हैं। 40 प्रतिशत लोग 25 साल से ऊपर के हैं और 100 लोग 100 साल के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अंतिम मतदाता सूची के अनुसार 124 साल के हैं।"
उन्होंने यह भी कहा कि SIR के बाद महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच का अंतर बढ़ गया है।
उन्होंने कहा, "बिहार में लिंगानुपात में 10 साल की बढ़त खत्म हो गई, महोदय। पहले मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या का अंतर 20 लाख हुआ करता था और इस साल जनवरी में यह 7 लाख हो गया। महोदय ने इसे फिर से 16 लाख कर दिया और मुझे उम्मीद है कि ऐसा पूरे देश में नहीं होगा और महोदय जहाँ भी जाएँगे, महिलाओं के साथ यही होगा।"
उन्होंने चुनाव आयोग पर बिना किसी दस्तावेज़ के रिश्तेदारों के आधार पर मतदाताओं को शामिल करने का भी आरोप लगाया।
द्विवेदी ने इस पर आपत्ति जताई।
यादव ने पलटवार करते हुए कहा, "उन्हें हलफनामे में यह बताने दीजिए कि उन्होंने वंशावली का इस्तेमाल किया या नहीं।"
अंततः पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा कि वह सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में सभी की मदद करे।
भूषण ने पीठ से अनुरोध किया, "वे मूलतः इसे एक तथ्य बनाना चाहते हैं। कृपया इस पर मंगलवार को सुनवाई करें।"
द्विवेदी ने कहा, "हमें कुछ समय चाहिए।"
भूषण ने कहा, "तब तो यह पूरी बात एक तथ्य बन जाएगी।"
द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा, "यह एक तथ्य है।"
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, गुरुवार को तय कर दी।
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