"कोई तात्कालिकता नही:" एससी ने वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया।
लूथरा ने कोविड के मामलों में वृद्धि का हवाला दिया और मामले में प्राथमिकता से सुनवाई की मांग की।
लूथरा ने एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा, "अब संख्या बढ़ रही है और इस याचिका को सूचीबद्ध करने की जरूरत है। हमें हाइब्रिड सुनवाई की जरूरत है।"
बेंच ने कहा, "हाइब्रिड का मतलब है कि हमें मिस्टर लूथरा को कोर्ट में देखकर खुशी नहीं होगी। कोई अत्यावश्यकता नहीं है। सभी लोग कोर्ट आ रहे हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम देखेंगे।"
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता ने भी यही अनुरोध किया।
अधिकार के मामले में आभासी सुनवाई की मांग करने वाली कम से कम दो याचिकाएं हैं।
ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन, देश भर में 5,000 से अधिक वकीलों के एक निकाय और लाइवलॉ के पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में एक घोषणा की मांग की गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रौद्योगिकी या बुनियादी ढांचे की कमी या अदालतों की असुविधा के कारण प्रक्रियात्मक आधार पर इस तरह की पहुंच को पराजित या दूर नहीं किया जा सकता है।
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