सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुनील सोरेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की कि सोरेन के खिलाफ मामला 2022 से लंबित है और वह गिरफ्तारी से बच नहीं सकते।
कोर्ट ने कहा, "आपका मामला 2022 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा गया है। आप इस तरह गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। आपको अदालती कार्यवाही का सम्मान करना होगा। क्षमा करें, खारिज किया जाता है।"
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने यह भी कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन को तीन बार अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
"इससे पहले तीन बार याचिका खारिज की गई थी। जांच की स्थिति क्या है? शिकायत 2017 की है - यह लंबित क्यों है? क्या आप फरार थे?"
न्यायालय ने कहा कि सोरेन को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और इस प्रकार उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
2017 से लंबित शिकायत मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सोरेन ने महिला का यौन शोषण किया, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया।
उसने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया था "लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसका यौन शोषण करता रहा"।
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Supreme Court denies anticipatory bail to BJP's Sunil Soren in rape case