सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले मे के कविता को राहत देने से इनकार किया, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था [कलवाकुंतला कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय]
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने कहा कि प्रज्ञा को जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना होगा।
कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, जो कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे "सभी मामलों पर यदि अनुच्छेद 32 के तहत वे जमानत चाहते हैं...आप गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं कर सकते। हमें एक समान होना होगा। हम संवैधानिक चुनौती के बारे में मुख्य याचिका में नोटिस जारी कर सकते हैं और इसे बाद में रख सकते हैं।"
अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के खिलाफ कविता की चुनौती में नोटिस जारी किया और मामले को विजय मदनलाल फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।
कविता के खिलाफ मामले के गुण-दोष पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द फैसला किया जाए।
ईडी द्वारा गिरफ्तारी के तुरंत बाद कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली की एक अदालत ने 16 मार्च को उन्हें एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था ।
ईडी की एक टीम द्वारा परिसर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
आज सुनवाई के दौरान सिब्बल ने शुरू में ही अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें पहले उच्च न्यायालय जाने के लिए नहीं कहा जाए।
सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले का भी जिक्र किया, जिन्हें हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, अदालत ने कहा कि वह कविता की याचिका पर सीधे इसलिए विचार नहीं कर सकती क्योंकि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं।
सिब्बल ने तब कहा कि ईडी के समन के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष उनके मामले में दिए गए बयान के अनुसार, वह अभी तक एक आरोपी के चरित्र में भी नहीं हैं।
हालांकि, अदालत आश्वस्त नहीं थी और केवल पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ चुनौती के संबंध में नोटिस जारी किया।
अदालत द्वारा आदेश लिखवाए जाने के बाद, सिब्बल ने कहा,
उन्होंने कहा, ''जब इस न्यायालय का इतिहास लिखा जाएगा, तब यह दौर सुनहरा नहीं होगा... अगर मेरे लॉर्ड्स को मेरी बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है।
ईडी ने दावा किया है कि कविता शराब व्यापारियों की एक "साउथ ग्रुप" लॉबी से जुड़ी थी, जो 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी।
यह आरोप लगाया गया है कि मामले के आरोपियों में से एक, विजय नायर ने "दक्षिण समूह" से आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जो कथित तौर पर सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित है।
ईडी ने इस मामले में पिछले साल कविता से तीन बार पूछताछ की थी और इस साल फिर उन्हें तलब किया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए गवाही नहीं दी थी, जिसमें उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अनुमति दी गई थी।
गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया गया और राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने उसे 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
कविता तीसरी हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता हैं जिन्हें ईडी ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में हैं, हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली आप की सुधारात्मक याचिका हाल ही में खारिज कर दी गई थी।
कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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