सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 15 दिसंबर तक स्थगन पर्ची/पत्र प्रसारित करके अग्रिम स्थगन अनुरोधों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया।
इस आशय का एक परिपत्र सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था।
इसमें कहा गया है कि यह कदम वादियों के हित में होगा ताकि अदालत के आगामी शीतकालीन अवकाश से पहले अधिकतम मामलों को सूचीबद्ध करना सुनिश्चित किया जा सके।
अदालत 16 दिसंबर, 2023 से 1 जनवरी, 2024 तक बंद रहेगी।
परिपत्र में कहा गया है, ''वादियों के हित में अधिकतम मामलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को समायोजित करने के लिए और आगामी शीतकालीन अवकाश को देखते हुए, सभी हितधारकों को ध्यान देना चाहिए कि स्थगन पर्ची/पत्र प्रसारित करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से 15 दिसंबर, 2023 तक बंद किया जाता है।"
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक कठिनाइयों से जुड़े मामलों में संबंधित अदालत के समक्ष स्थगन अनुरोध किया जा सकता है।
इससे पहले दिन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई थी कि सोमवार को 200 से अधिक स्थगन पर्चियां वितरित की गईं।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा "इस सोमवार को हमारे पास 15 बेंच थीं और लगभग 205 स्थगन पर्चियां दी गईं. मैं बार से लगातार कह रहा हूं कि कृपया स्थगन से बचें।"
[परिपत्र पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Supreme Court disallows circulation of advance adjournment requests till December 15