सुप्रीम कोर्ट ने थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को फिर से खोलने की वेदांता की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेदांता द्वारा तमिलनाडु में अपने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को फिर से खोलने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया । [वेदांता लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य]
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,
"न्यायालय क्षेत्र में कंपनी के योगदान की प्रकृति के प्रति सचेत है। हालांकि, न्यायालय को क्षेत्र के निवासियों के सतत विकास और स्वास्थ्य और कल्याण के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा।
कोर्ट ने कहा कि वेदांता निजी भूमि सहित लगभग 11 साइटों पर तांबे के स्लैब को हटाने में विफल रहा है और खतरनाक कचरे के निपटान के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने में भी विफल रहा है।
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 2018 में संयंत्र को बंद कर दिया था।
संयंत्र के विरोध स्थल में बदलने के तुरंत बाद बंद करने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें नागरिकों ने संयंत्र के विस्तार का विरोध किया था। इस आदेश का राज्य सरकार ने समर्थन किया है। विरोध प्रदर्शन ने अपने 100 वें दिन हिंसक मोड़ ले लिया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई नागरिक हताहत हुए।
वेदांता ने बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष बंद करने के आदेश को चुनौती दी, जिसने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति दी।
फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया कि ट्रिब्यूनल के पास मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालांकि, वेदांता को इसके खिलाफ पारित आदेशों के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने तब याचिका खारिज कर दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील शुरू हो गई।
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में जोर देकर कहा था कि वह संयंत्र को फिर से खोलने का विरोध कर रहे लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
इससे पहले, उसने कहा था कि वह संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर सकता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इसे कड़ी शर्तों के साथ फिर से खोला जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने तर्क दिया था कि "आगे का रास्ता" खोजा जाना चाहिए ताकि देश द्वारा "संपत्ति" का नुकसान न हो, जिसके पास केवल तीन-चार तांबा स्मेल्टर हैं।
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अधिवक्ता पूर्णिमा कृष्णा के साथ तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
वेदांता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान पेश हुए।
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Supreme Court dismisses Vedanta plea to re-open Sterlite copper smelter plant in Thoothukudi