सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कथित छत्तीसगढ़ कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल दो आरोपियों को जमानत दे दी [लक्ष्मीकांत तिवारी बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
न्यायालय ने 4 अक्टूबर को एक साझा आदेश के माध्यम से लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2022 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने या 2023 में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के समय दोनों आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की अनुसूची में पाया गया कोई भी अपराध आरोपित नहीं था।
न्यायालय ने पाया कि अनुसूचित अपराध को बाद में ही जोड़ा गया था।
आदेश में कहा गया है, "जब पीएमएलए अधिनियम की धारा 44 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, तब अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था। यहां तक कि एफआईआर में दायर आरोप पत्र में भी, जिसे शिकायत में अनुसूचित अपराध बताया गया है, किसी भी अनुसूचित अपराध के होने का कोई आरोप नहीं था। अब 19 जुलाई, 2024 को आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दंडनीय अपराध के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आरोप पत्र दायर किया गया है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों आरोपी करीब दो साल से जेल में बंद हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जेल में रखना उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
न्यायालय ने कहा, "लंबी अवधि तक जेल में रहने और इन अपीलों के विशेष तथ्य को देखते हुए, अपीलकर्ताओं की हिरासत जारी रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसलिए, अपीलकर्ता पीएमएलए अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।"
छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में राज्य में कोयले के परिवहन के लिए जबरन वसूली और अवैध लेवी के आरोप शामिल हैं।
ईडी ने 29 सितंबर, 2022 को ईसीआईआर दर्ज करने के बाद लक्ष्मीकांत तिवारी को 13 अक्टूबर, 2022 को हिरासत में लिया था। आयकर विभाग द्वारा 30 जून, 2022 को बेंगलुरु के एक होटल में छापेमारी के बाद जांच शुरू हुई। छापेमारी में कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कोयला लेवी की व्यवस्था के सबूत मिले।
ईडी ने कहा कि रिपोर्टों के अनुसार, वकील और सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी ने कुल 26 करोड़ रुपये के आपराधिक मुनाफे को संभाला, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति हासिल करने में किया गया। उन पर अवैध मुद्रा रखने और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का भी आरोप है।
खनन विभाग में उप निदेशक रहे शिव शंकर नाग को 25 जनवरी, 2023 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने कहा कि नाग ने रिश्वत के बदले कोयला आपूर्ति के आदेशों की पुष्टि की, जिससे जबरन वसूली की योजना को बल मिला।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पहले तिवारी और नाग की जमानत खारिज कर दी थी। इससे व्यथित होकर उन्होंने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केवल धारा 120-बी ही पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध है। हालांकि इसने यह भी बताया कि 2023 के फैसले (पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल धारा 120बी (आपराधिक साजिश) को एक अलग अपराध के रूप में उद्धृत करके पीएमएलए को लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह अपराध मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से जुड़ा न हो।
इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित अपराध (धारा 384, आईपीसी के तहत जबरन वसूली) को बाद में ही जोड़ा गया था। उल्लेखनीय रूप से, धारा 120-बी अपराध के तहत आरोप भी अंततः सबूतों की कमी के कारण हटा दिया गया था।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी की शिकायत दर्ज करने के समय, और जब 2023 में शुरू में आरोपपत्र दायर किया गया था, तो दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध नहीं बताया गया था।
आरोपी-अपीलकर्ताओं के जेल में लंबे समय तक बंद रहने को देखते हुए, न्यायालय ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता श्रीराम परक्कट पेश हुए। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पैरवी की।
[आदेश पढ़ें]
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Supreme Court grants bail to lawyer, bureaucrat in Chhattisgarh coal scam case