सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 2000 के एक मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के संबंध में पांच सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश पारित किया।
सुरजेवाला के खिलाफ वारंट मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम ने जारी किया, जिन्होंने उन्हें 21 नवंबर को वाराणसी की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
सुरजेवाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आज शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया और पीठ को सूचित किया कि वारंट 23 साल पहले हुई एक घटना के लिए जारी किया गया था, जिस पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया था।
सुरजेवाला पर आरोप है कि अगस्त 2000 में वह और अन्य कांग्रेस नेता वाराणसी में एक डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय पर हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल थे।
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